'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे काय?, या संकल्पनेतून पूर्वीही झाल्यात निवडणूका, जाणून घ्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 1, 2023 12:52 PM2023-09-01T12:52:13+5:302023-09-01T14:17:23+5:30
एक देश, एक निवडणूकसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे.
'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे काय?, या संकल्पनेतून पूर्वीही झाल्यात निवडणूका, जाणून घ्या
Next नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. याला आजच्या एका बड्या नियुक्तीने बळ दिले आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' यासंदर्भात सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे.
एक देश, एक निवडणूकसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. याचे नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
Centre sets up a commitee headed by former President Ramnath Kovind to study 'One Nation, One Election' proposal
— ANI Digital (@ani_digital) September 1, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/nAQJmKI3pJ#OneNationOneElection#RamnathKovindpic.twitter.com/uBBd0A0BY2
2014 साली केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा लगेचच एक देश, एक निवडणूक अशी चर्चा सुरु झाली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा एक देश, एक निवडणूकीचे समर्थन केले होते. एकदा संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी म्हणाले होती की, आज एक देश-एक निवडणूक हा केवळ वादाचा मुद्दा नाही. ही भारताची गरज आहे. त्यामुळे या विषयावर सखोल चर्चा आणि अभ्यास व्हायला हवा.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे नक्की काय?
एक राष्ट्र-एक निवडणूक किंवा एक देश-एक निवडणूक म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक राष्ट्र-एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन-
पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे.