वायकरांच्या मुलीकडेही मोबाईल, तक्रार आमची, मध्येच तहसीलदार कुठून आले; उमेदवार शाह यांचा गौप्यस्फोट

Ravindra waikar's EVM OTP Row: रविंद्र वायकर यांची माणसे पोलिस स्टेशनच्या बाहेर आमच्यावर लक्ष ठेऊन उभे आहेत. त्यामुळे आम्ही हा संपूर्ण विषय सुप्रिम कोर्टात मांडणार आहोत, असा इशाराही भरत शाह यांनी दिला. 

ईव्हीएमला अनलॉक करण्यासाठी कोणताही ओटीपी लागत नाही, असा खुलासा निवडणूक आयोगाने केला आहे. एकीकडे रविंद्र वायकर यांच्या मेहुण्याकडील मोबाईल प्रकरणावर आयोगाने स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला असताना एकंदरीतच या प्रकरणावर हिंदू समाज पक्षाचे उमेदवार भरत शाह यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच मतदान केंद्रात फक्त वायकरांच्या मेहुण्याकडेच नाही तर वायकरांच्या मुलीकडेही मोबाईल होता, असा गौप्यस्फोट शाह यांनी केला आहे. 

मतमोजणीवेळी मोबाईल नेण्यास परवानगी नसतानाही वायकर यांचे मेहुणे आणि मुलगी सतत मोबाईलवरून बाहेर संवाद साधत होते. त्यांना वायकरांचेही फोन येत होते. हे आम्ही पाहिले. यावर आक्षेप घेत आम्ही पोलिसांना हे मोबाईल ताब्यात घेण्याची विनंती केली. परंतु पोलीस आम्हाला गांभीर्याने घेत नव्हते. आता तर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला फोनही बदलला गेला असेल असा आम्हाला संशय असल्याचा गंभीर आरोप शाह यांनी केला आहे. 

याचबरोबर तक्रार आम्ही केली होती ती न नोंदविता तहसीलदारांच्या तक्रारीवरून गुन्हा कसा काय दाखल करण्यात आला? या गुन्ह्यात वायकर यांच्या मुलीचे नाव कसे काय वगळण्यात आले? पोलीस कोणाच्या दबावाखाली येऊन काम करत आहेत असे सवालही शाह यांनी केले आहेत. 

मतमोजणीवेळी वायकर यांची मुलगी प्रज्ञा आणि पंडीलकर फोनवर बोलत होते. त्या दोघांना घेऊन आम्ही आरओ मॅडमांकडे तक्रार केली. त्यांनी पोलिसांकडे जाण्यास सांगितले होते. तीन तासानंतर आम्ही पोलिसांकडे गेलो. तो फोन कोणाचा आहे ते माहिती नाही. मात्र त्यावर वायकरांचाच फोन येत होता. आम्ही डोळ्यांनी पाहिले, पोलिसांनी आम्हाला हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. ते तक्रार घ्यायलाही तयार नव्हते. आम्ही दिलेला जबाब त्यांनी घेतलेला नाही. वायकरांची मुलगीही फोन वापरत असताना एकाचेच नाव टाकले आहे. पोलिसांकडे तक्रार मी नोंदवली होती. मात्र माझी तक्रार तहसीलदारांच्या नावाने घेतली आहे. जर तक्रार मी स्वत: केली, तर तिची नोंद माझ्या नावावर का नाही केली गेली. इतकेच नव्हे तर रविंद्र वायकर यांची माणसे पोलिस स्टेशनच्या बाहेर आमच्यावर लक्ष ठेऊन उभे आहेत. त्यामुळे आम्ही हा संपूर्ण विषय सुप्रिम कोर्टात मांडणार आहोत, असा इशाराही शाह यांनी दिला.