विरोधी पक्षनेत्याचे काय ?

लोकपालांची निवड करणा:या समितीत कायद्यानुसार पंतप्रधान व लोकसभेच्या अध्यक्षांसह त्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कार्टाची केंद्राला नोटीस : लोकपाल नेमणूक अनिश्चिततेत अडकली

नवी दिल्ली : लोकपालांची निवड करणा:या समितीत कायद्यानुसार पंतप्रधान व लोकसभेच्या अध्यक्षांसह त्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. पण तूर्तास विरोधी पक्षनेत्याचे पद कोणालाच न दिल्याने लोकपाल नेमणूक अनिश्चिततेत अडकली आहे. तरी यातून कसा मार्ग काढणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अन्यथा निदान लोकपाल कायद्यापुरती तरी विरोधी पक्षनेत्याची नेमकी व्याख्या काय याचा फैसला आम्ही करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला सुनावले.

लोकपालसारखा महत्त्वाचा कायदा अशा प्रकारे दीर्घकाळ टांगणीला ठेवता येणार नाही, असे सांगत सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने सरकारला नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा वेळ दिला. सध्या लोकसभेत कोणीच मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपालची निवड करताना लोकसभेतील सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाच्या नेत्याला निवड समितीत स्थान देणार का, याचा खुलासा सरकारला करायचा आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, की लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेला कमी लेखून चालणार नाही. निर्णय प्रक्रियेत त्याचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. कोणीच विरोधी पक्षनेता नसल्याचा सध्या तांत्रिक नव्हे, तर विधायक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

..तर आम्हीच फैसला करू

च्लोकपाल कायद्यातील काही तरतुदी व नियम घटनाबाह्य असल्याच्या मुद्दय़ावर ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर 31 मार्च रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून म्हणणो मांडण्यास सांगितले होते. 

च्त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने बराच रेटा लावल्यानंतर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले की, सरकार लोकपाल कायदा व नियमांचा समग्रतेने फेरविचार करीत आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, कायदा दुरुस्ती व त्यासाठी होणारे संसदेचे अधिवेशन याची आम्ही वाट पाहणार नाही. पुढील तारखेला सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर आम्हीच फैसला करू.

 

केवळ लोकपालच नव्हे तर मुख्य दक्षता आयुक्त, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, लोकसभेचे महासचिव अशा इतरही काही महत्त्वाच्या पदांवर निवड करण्यास कायद्याने विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग आवश्यक ठरविलेला आहे. 

 

काँग्रेस पक्ष व ‘संपुआ’ सुरुवातीपासून जी भूमिका मांडत होती त्यालाच न्यायालयाच्या भाष्याने दुजोरा मिळाला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय कायद्याचे तद्दन उल्लंघन करून भाजपाप्रणीत सरकारच्या पक्षपाती अॅजेंडय़ानुसार दिला असल्याचे दिसते.

-आनंद शर्मा, 

प्रवक्ते, काँग्रेस