पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचे बिगुल वाजले असतानाच राज्यात एसआयआरची प्रक्रियाही वेगाने सुरू आहे. या दरम्यान, राज्यातील मालदा येथे बुधवारी ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घालून कोंडून ठेवण्याच आल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत पश्चिम बंगाल सरकारला कठोर शब्दात फटकारले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या आंदोलनांदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांना बंदी बनवण्यात आल्या संदर्भातील अहवालाची दखल घेतली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्याला घेराव घालण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा पाच वर्षांचा मुलगाही घरात होता. त्यामुळे मला रात्री कठोर आदेश द्यावे लागले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी पश्चिम बंगालचा उल्लेख सर्वाधिक धृवीकरण झालेले राज्य असा केला. तसेच घेराव घालण्याची ही घटना म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांचं मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी आधीपासून विचारपूर्वक आणि हेतूपूर्वक केलेली कृती असल्याचे सांगत या घटनेचा निषेध केला.
यावेळी पश्चिम बंगालच्या अॅडव्होकेट जनरल यांना संबोधिक करताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, दुर्दैवाने आपल्या राज्यात प्रत्येक जण राजकीय दृष्टीकोनातूनच बोलतो. उपद्रवी व्यक्ती कोण आहेत, हे आम्हाला माहित नाही असे तुम्ला वाटतं का? मी रात्री २ वाजेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवून होतो. ही बाब खूप दुर्दैवी आहे.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी आणि जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसह राज्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ््यांना फटकारले. तसेच काही गडबड होणार याची आधीपासून माहिती असतानाही अधिकाऱ्यांना सुखरूपरीत्या बाहेर काढण्याची व्यवस्था करण्यात ते अपयशी का ठरले, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालायने विचारला.
Web Summary : Supreme Court rebuked West Bengal government after judicial officers were confined. The court expressed outrage, citing a deliberate attempt to undermine election officials' morale. The Chief Justice criticized the state's handling of the situation and questioned senior officials' failure to ensure the officers' safety.
Web Summary : न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने चुनाव अधिकारियों के मनोबल को कम करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का हवाला देते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश ने स्थिति को संभालने में राज्य की आलोचना की और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता पर सवाल उठाया।