वाहन कायदा : भरमसाठ दंडाला राज्यांचा विरोध

मोटार वाहन कायद्यातील नव्या भरमसाठ दंडाला देशातील किमान १३ राज्यांनी विरोध दर्शवून तो अमलात न आणण्याचा निर्णय घेतला आहे,

नवी दिल्ली : मोटार वाहन कायद्यातील नव्या भरमसाठ दंडाला देशातील किमान १३ राज्यांनी विरोध दर्शवून तो अमलात न आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर काही राज्यांनी स्वत:च्या अधिकारात दंडाची रक्कमच कमी करून, आपणास केंद्रीय कायद्यातील दंड मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यातील दंडाच्या तरतुदी आहे तशाच लागू करायच्या की दंड कमी करायचा, याबाबत अद्याप निर्णयच घेतलेला नाही. या तरतुदी लगेच लागू करण्यात येणार नसल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले आहे; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र त्याबाबत वेगळे मत नोंदविले आहे. त्यामुळे दंडाच्या नव्या तरतुदी लगेच लागू करणार की विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर निर्णय घेणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.
भाजपशासित राज्य असलेल्या गुजरातने दंडाची रक्कम कमी केली आहे, तर भाजपचीच सत्ता असलेल्या झारखंडनेही नव्या दंडाच्या तरतुदी तीन महिने लागू न करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. कर्नाटकातही भाजपची सत्ता आहे; पण तेथील मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनीही दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या सूचना परिवहन खात्याची जबाबदारी असलेले उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांना दिल्या आहेत. हरियाणामध्ये सध्या नव्या तरतुदींप्रमाणे दंड आकारला जात असला तरी तेथील भाजप सरकारही विधानसभा पुढील तीन महिने म्हणजेच निवडणुका होईपर्यंत त्याला स्थगिती देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने सोमवारी नव्या तरतुदी न लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये, जिथे तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आहे, तिथेही दंडाच्या नव्या तरतुदी लागू करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. बिजू जनता दलाची सत्ता असलेल्या ओडिशानेही तीच भूमिका घेतली आहे. तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती सत्तेवर असून, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही नव्या तरतुदीप्रमाणे दंड आकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
>जनक्षोभाची राज्यांना भीती
या कायद्यानुसार दंडाची रक्कम कमी करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. त्यानुसार राज्ये दंड कमी करण्याचा निर्णय घेत आहेत. गुजरातने हा निर्णय घेतला, तेव्हा भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. दंडाची रक्कम भरमसाठ असल्याने लोक आपल्यावर संतापतील, अशी भीती राज्य सरकारांना वाटत असावी, असे बोलले जात आहे. काही राज्यांनी स्वत:हूनच जनतेला त्रास होईल, असे आम्ही काही करणार नाही, असे सांगून कायदा आहे, तसाच अमलात आणायला नकार दिला आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान व पंजाब या चार राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत. तिथेही मोटार वाहन कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार दंड न आकारण्याचा निर्णय तेथील सरकारांनी घेतला आहे.
आम्ही जुन्या दरानेच दंड आकारू, असे पंजाब सरकारने जाहीर केले, तर मध्यप्रदेश, राजस्थानमधील सरकारांनी नव्या तरतुदींमधील दंड अव्यवहार्य असल्याचे नमूद करून, तो लागू न करण्याचे स्पष्ट केले आहे.