शेकडो कोटी पाण्यात; अखेर 'तो' बोगदा ५२ कोटी रुपये खर्चून बंद केला जाणार, कारण काय?

स्वामी सानंद यांनी केलेला तीव्र विरोध; अखेर तो १४ किलोमीटर लांब बोगदा कायमचा बंद होणार.

उत्तरकाशी (उत्तराखंड) : विकास आणि पर्यावरण संवर्धन, यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात पर्यावरणाला प्राधान्य देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंडमध्ये घेण्यात आला आहे. भागीरथी (गंगा) नदीचा प्रवाह वळवण्यासाठी खोदलेल्या १४ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याला आता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहे. 

विशेष बाब म्हणजे, २ हजार कोटी रुपयांचा लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर, तयार करण्यात आलेला हा बोगदा नष्ट करण्यासाठी तब्बल ५२ कोटी रुपये खर्च केला जात आहेत. भारताच्या इतिहासात नदीची अविरलता (सतत वाहणारा नैसर्गिक प्रवाह) जपण्यासाठी घेतलेला हा अत्यंत दुर्मीळ आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.

बोगदा भरण्याचे काम सुरू

उत्तरकाशी जिल्ह्यातील लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रकल्पाच्या या बोगद्यात भराव टाकण्याचे काम सोमवारी सुरू झाले. हे काम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) च्या वैज्ञानिकांच्या देखरेखीखाली करण्यात येत आहे. प्रथम टप्प्यात बोगद्यातील साचलेले पाणी आणि गाळ यंत्रांच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात येत आहे. त्यानंतर विशेष प्रकारची माती आणि दगडमाती भरून या १४ किमी लांबीच्या बोगद्याला पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.

६५० कोटी रुपये आधीच खर्च

सन २००६ मध्ये NTPC (एनटीपीसी) ने ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. मात्र, २०१० मध्ये प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश आला. तोपर्यंत प्रकल्पाचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले होते आणि सरकारी तिजोरीतून ६५० कोटी रुपयेही खर्च झाले होते.

स्वामी सानंदांचे बलिदान निर्णायक ठरले

प्रकल्प बंद करण्याचे आणि बोगदा भरण्याचे श्रेय प्राध्यापक जी.डी. अग्रवाल (स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद) यांना जाते. स्वामी सानंद यांनी गंगा जिवंत ठेवण्यासाठी विज्ञान आणि अध्यात्माची सांगड घातली. जुलै २००७ मध्ये, स्वामी सानंद त्यांचे मित्र आणि प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ महेश चंद्र मेहता यांच्यासोबत गंगोत्रीला प्रवास करत होते. वाटेत, त्यांना दिसले की, लोहारीनाग पाला प्रकल्पाच्या बोगद्यामुळे गंगेचे पात्र कोरडा पडत आहे. गंगा गायब झाल्याचे पाहून त्यांना खूप दुःख झाले आणि त्याच क्षणी त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. 

गंगेच्या संरक्षणासाठी त्यांनी १११ दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यांची ठाम भूमिका होती की, गंगेच्या प्रवाहाला बोगद्यात कैद करू नये. या आंदोलनात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २००८-०९ पासून स्थानिक नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि साधुसंतांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता. धराली आपत्तीनंतर हे स्पष्ट झाले की, हिमालयाचा हा भाग इतक्या मोठ्या बांधकामाचा ताण सहन करू शकत नाही. अखेर केंद्र सरकारने आर्थिक नुकसान स्वीकारून पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आणि हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्यात आला. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देण्याऐवजी, निसर्गाशी समतोल साधण्याचा हा निर्णय भविष्यातील धोरणांसाठी दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.