आऊटलायर मीडियाचे (रिपब्लिक टीव्ही) व्यवस्थापकीय संचालक अर्णब गोस्वामी आणि BARC इंडियाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्यादरम्यान व्हॉट्सअॅपवर झालेलं संभाषण व्हायरल झालं होतं. यानंतर या प्रकरणी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशननं आपली प्रतिक्रिया देत देत रिपब्लिक टिव्हीची आयबीएफ सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच अनेक महिन्यांपर्यंत बनावट पद्धतीनं रिपब्लिक टिव्ही पाहणारे अधिक लोकं असल्याचे दाखवण्यासाठी दोघांमध्ये संगनमत झाल्याचं स्पष्ट होत असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
एनबीएनं रिपब्लिक टिव्हीची इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशनचं सदस्यत्व तात्काळ पद्धतीनं रद्द करण्याची मागणी केली आहे. "व्हॉट्सअॅपवरील संदेशांवरून गेल्या काही महिन्यांपासून बनावट पद्धतीनं रिपब्लिक टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक दाखवण्यात आली आणि अन्य वाहिन्यांचं रेटिंग कमी करण्यात आला. याचाच अर्थ यामुळे रिपब्लिक टीव्हीला फायदा पोहोचवण्यात आला," असं एनबीएनं म्हटलं आहे.
"हे व्हॉट्सअॅपवरील मेसेज ना केवळ रेटिंगमधील हेराफेरी दर्शवतात तर यावरून सत्तेचा खेळही दिसून येतो. संदेशांच्या देवाणघेवाणीमध्ये सरकारमध्ये सचिवांची नियुक्ती, मंत्रिमंडळात बदल, पीएमओपर्यंत पोहोच, तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयापर्यंत कामकाजावर प्रकाश पडत आहे. यावरून एनबीएद्वारे गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या आरोपांना दुजोरा मिळत आहे," असंही एनबीएनं म्हटलं आहे.
BARC रेटिंग सिस्टमपासून बाहेर ठेवा
"रिपब्लिक टीव्हीचं प्रकरण जोवर न्यायालयात प्रलंबित आहे तोवर त्यांचं आयबीएफचं सदस्यत्व तात्काळ प्रभावानं रद्द करण्यात यावं. रिपब्लिक टीव्हीद्वारे रेटिंगमध्ये हेराफेरी केल्यामुळे या उद्योगाला मोठं नुकसान झालं आहे आणि यामुळेच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोवर या क्षेत्राला BARC रेटिंग सिस्टमपासून बाहेर ठेवावं," अशी मागणीही आयबीएफनं केली आहे. सध्या या रेटिंगवर विश्वास ठेवता येणार नाही. तसंच संवादावरून हा कारभार मनमानी पद्धतीनं सुरू असल्याचं दिसत आहे. यावरून या व्यवस्थेवर कोणाचाही अंकुश नसल्याचं दिसून येत आहे आणि बार्कमधील काही लोकं आपल्या मर्जीनुसार रेटिंगमध्ये बदल करत आहे. ही सिस्टम पारदर्शक प्रणाली ऐवजी मॅनेजमेंटच्या मनमर्जीनं सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.
रिपोर्ट दाबला
"वास्तवात पाहिलं तर कोणतंही कठोर पाऊल उचलण्याऐवजी बार्कनं जुलै २०२० पासून अनेक महिने अहवाल दाबून ठेवला. यावरून हेराफारीवर प्रकाश पडू शकतो. गोपनीयतेबाबत सांगून बार्क न केवळ एनबीएला आकडेवारी दाखवण्यापासून वाचत आलं आहे. तसंच त्यांनी ब्रॉडकास्टर्स विरोझात कारवाई केली नाही, ना कोणता दंड ठोठावला, ना कारवाई सुरू करण्याक आली," असंही एनबीएनं म्हटलं आहे.