कुलदीप सेंगरचा जामीन स्थगित; उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केला आहे.

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार प्रकरणात आज (29 डिसेंबर) सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील आरोपी आणि माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती लावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. 

समाजाला हादरवणारा गुन्हा; CBIचा ठाम युक्तिवाद

अपील प्रलंबित असताना सेंगरच्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेवर स्थगिती देत सशर्त जामीन मंजूर करणाऱ्या दिल्लीउच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच CBI तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा एका अल्पवयीन मुलीवर करण्यात आलेला अत्यंत भयानक बलात्कार आहे. गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेता आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती देणे चुकीचे ठरेल.

#WATCH | Supreme Court stays the order of Delhi HC, which suspended the life sentence of expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case of a minor girl.

Hemant Kumar Maurya, an advocate from the victims' side, says, "I would like to thank the Supreme… pic.twitter.com/swDcC3zw28

— ANI (@ANI) December 29, 2025

CBIने हेदेखील स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5 या तरतुदींचा योग्य विचार केलेला नाही. पीडिता अल्पवयीन होती आणि हे प्रकरण संपूर्ण समाजाला हादरवणारे आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला दिलासा दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. यावर न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी यांनी स्पष्ट केले की, कलम 376 संदर्भात विचार करण्यात आला आहे. मात्र, एसजी मेहता यांनी पुन्हा आक्षेप घेत सांगितले की, अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले असून, पीडिता अल्पवयीन असल्याचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे.

पीडितेचे वय आणि दोषसिद्धी

CBIच्या मते, गुन्हा घडला तेव्हा पीडितेचे वय 16 वर्षांखालील होते. ती केवळ 15 वर्षे 10 महिन्यांची होती. सेंगरला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे. सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने हा गुन्हा केल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले असून, CBIने ठोस पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले होते. आता अखेर सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हाय कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

सेंगर अजूनही तुरुंगात

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जरी बलात्कार प्रकरणात सेंगरच्या शिक्षेला स्थगिती देत सशर्त जामीन मंजूर केला असला, तरी पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ठोठावण्यात आलेल्या 10 वर्षांच्या शिक्षेमुळे तो अद्याप तुरुंगातच आहे. 

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण 2017 सालचे आहे. उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याच्यावर उन्नाव जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीने बलात्काराचा आरोप केला होता. 2019 मध्ये दिल्लीतील ट्रायल कोर्टाने सेंगरला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच, पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू आणि साक्षीदारांना धमकावण्याच्या प्रकरणांमध्येही सेंगर दोषी आहे.