नवी दिल्ली: देशभरात लागू असलेलं आरक्षण जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. विशेष म्हणजे या आरक्षणाचा लाभ पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनादेखील मिळणार आहे. याशिवाय 1954 च्या राष्ट्रपती आदेशात बदल करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. यामुळे कलम 370 शिथिल होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी दिली. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत जम्मू काश्मीरबद्दल दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचं आल्याचं जेटलींनी सांगितलं.
आज केंद्रीय कॅबिनेटनं 1954 च्या राष्ट्रपती आदेशात बदल केला. याच आदेशामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू आहे. राष्ट्रपती आदेशात बदल केल्यानं कलम 370 शिथिल झाल्याची माहिती जेटली यांनी दिली. याशिवाय राज्यपालांच्या स्वीकृतीनं जम्मू काश्मीरमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमधील जनतेला ओबीसी, एससी-एसटीसह सवर्ण आरक्षणाचा लाभ मिळेल. हे आरक्षण आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंतच्या जनतेसाठी लागू असेल, असं जेटली म्हणाले. त्यामुळे या आरक्षणाचा लाभ पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेलाही मिळणार आहे.केंद्रीय कॅबिनेटनं जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) अध्यादेश 2019 ला मंजरी दिली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मोदी सरकारनं गेल्याच महिन्यात गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षणदेखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळेल.