केंद्र सरकार किमान हमी भावासाठी नेमणार समिती, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची घोषणा

Farmer News: :तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सभागृहात मांडण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री Narendra Singh Tomar यांनी शनिवारी दिली.

नवी दिल्ली : तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच सभागृहात मांडण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शनिवारी दिली.
किमान हमी भावासह (एमएसपी) शेतीचे इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारतर्फे नेमल्या जाणाऱ्या समितीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे आणि आपापल्या घरी परतावे असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शनिवारी केले.
नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, पिकांचे वैविध्य, शून्य बजेट शेती, किमान हमी भाव पद्धती अधिक पारदर्शक बनविणे या मुद्यांसाठी समिती नेमण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. अशी समिती स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाबाबतची मागणीही पूर्ण होऊ शकेल.
शेतातील कृषी कचरा जाळल्याबद्दल तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. मात्र, हे गुुन्हे रद्द करणे आणि आंदोलन काळात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाह्य देणे हे विषय राज्य सरकारांच्या अख्यत्यारीत येतात. त्यामुळे संबंधित राज्यांच्या धोरणानुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही कृषिमंत्री म्हणाले. 

आंदोलन सुरूच राहील
आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केंद्र सरकार सतत करीत असले तरी शेतकरी संघटनांनी सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे सुरूच राहील, असे आज पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र सोमवारचा संसदेवरील ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लखीमपूरमधील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची ताबडतोब हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल यांनी केली.