दोन हजार शाळा शौचालयांविना

महाराष्ट्रातील १९९७ शाळांमध्ये शौचालये, ६०३९ शाळांमध्ये वीज तर ६८८ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील १९९७ शाळांमध्ये शौचालये, ६०३९ शाळांमध्ये वीज तर ६८८ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. १४,७४५ विद्यालयांमध्ये खेळासाठी मैदान नाही, अशी कबुली मानव संसाधान विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत दिली.
गोव्यात शौचालये आणि वीज नसलेल्या शाळांची संख्या अनुक्रमे १९८ आणि १० आहे. केवळ एका शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. ६५८ शाळांमध्ये खेळण्याचे मैदान नाही. खा. विजय दर्डा आणि कर्नाटकमधील भाजपचे खा. आयनूर मंजूनाथा यांनी याबाबत लेखी प्रश्न विचारला होता.
एकिकृत जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली(यू-डीआयएसई)२०१३-१४ नुसार गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण २,०३,३१८ विद्यालयांमध्ये शौचालये, ५,५७,८८२ शाळांमध्ये वीज, ५४,५५३ विद्यालयांमध्ये पाणी तर ५,२७,८९३ विद्यालयांमध्ये खेळण्याच्या मैदानांसारख्या पायाभूत सोयी नाहीत. अनेक शाळांमध्ये शौचालये, पेयजल, खेळाचे मैदान, फर्निचर आणि विजेसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे याची सरकारला माहिती आहे काय? असेल तर सरकारने सुविधा पुरविण्यासाठी कोणती पावले उचलली? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शाळांमध्ये शौचालयांची सुविधा पुरविण्यासाठी काही निर्देश दिले आहेत काय? हे जाणून घेण्याची इच्छा खा. दर्डा आणि मंजूनाथा यांनी व्यक्त केली.
सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत (एसएसए) तसेच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानांतर्गत (आरएमएसए) शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत केली जाते. एसएसएअंतर्गत २०१४-१५ मध्ये ९,७४,६३२ शौचालये, २,३६,६८७ पेयजल सुविधा आणि आरएमएसएअंतर्गत १०,५१३ नव्या माध्यमिक शाळा, सध्याच्या ३५,७०१ माध्यमिक शाळांच्या इमारतींच्या डागडुजीला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती इराणी यांनी दिली.