- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आणखी दहा वर्षांसाठी राखीव जागा वाढवून देण्याबाबतचे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाईल, तेव्हा त्याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. या समाज घटकांना राखीव जागांचा लाभ वाढवून देण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेत म्हणून या विधेयकाकडे लक्ष असेल, असे नाही. कारण लोकसभेत ते मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या चर्चेनंतर एकमताने संमत झाले आहे. तरीही याच विधेयकात एक मुद्दा आहे.
लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समाजासाठी असलेल्या दोन जागा रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा हेतू आहे. देशाने १९५२ मध्ये घटना स्वीकारल्यापासून कलम ३३४ (बी) अंतर्गत अँग्लो इंडियन समाजाचे दोन सदस्य लोकसभेवर नाम नियुक्त केले जात आहेत. या समाजाला ७० वर्षांनंतर या राखीव जागांची गरज नाही याची जाणीव सरकारला झाल्यामुळे अनेक दशकांपूर्वीची ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
अँग्लो-इंडियन समाजाच्या सदस्यांसाठीच्या राखीव जागा या तात्पुरत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या विषयावर गरज भासल्यास नंतर फेरविचार केला जाईल. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत लोकसभेवर अँग्लो-इंडियन समाजाचे दोन सदस्य नियुक्त केले गेले होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत यांचा समावेश असलेल्या समितीने या दोन नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
संसदेमध्ये अनुसूचित जातीचे ८४ आणि अनुसूचित जमातीचे ४७ सदस्य आहेत. राखीव जागांचा लाभ त्यांना पुढेही मिळत राहील. या निर्णयामुळे राज्यसभेत ते विधेयक संमत झाले तर लोकसभेतील संख्याबळ सध्याच्या ५४५ वरून ५४३ होईल.भारताचे राष्ट्रपती अँग्लो-इंडियन समाजाचे दोन सदस्य नियुक्त करीत होते. लोकसभेवर ५४३ सदस्य निवडून गेल्यानंतर त्याचे संख्याबळ ५४५ व्हायचे.