मतदानाची सक्ती तूर्तास थंडबस्त्यात

गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणारे विधेयक संमत केले खरे, परंतु हे विधेयक अमलात आणण्याच्या दिशेने मात्र अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही

गुजरात : 50 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद तात्काळ लागू 

गांधीनगर : गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणारे विधेयक संमत केले खरे, परंतु हे विधेयक अमलात आणण्याच्या दिशेने मात्र अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. याउलट स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 5क् टक्के आरक्षण देण्याच्या याच विधेयकात असलेल्या तरतुदीचे तात्काळ पालन करण्यात आले आहे.

राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि घटनातज्ज्ञांकडून विरोध केला जाईल, असे गृहित धरून राज्य सरकारने मतदानाची सक्ती करण्याची तरतूद असलेले विधेयक अधिसूचित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 2क्15 च्या मध्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

मतदानाची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारजवळ स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याकारणाने अंमलबजावणीत काही व्यावहारिक अडचणीही येऊ शकतात. मतदान न करणा:या लोकांची ओळख पटविणो आणि त्यांनी मतदान केले नाही, हे सिद्ध करून दंड ठोठावण्याची प्रक्रियाही अतिशय जटील राहील. त्यामुळेही बडय़ा अधिका:यांनी सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्तास थंडबस्त्यात ठेवण्याचा सल्ला दिला, असे या अधिका:याने स्पष्ट केले.

तथापि महिला आरक्षणाचा निर्णय लगेच अमलात येईल. नगर विकास आणि पंचायत विभागाकडून लवकरच स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याचे समजते. (वृत्तसंस्था)

 

4हे विधेयक अधिसूचित करण्यापूर्वी राज्य सरकार सर्व शक्याशक्यता पडताळून पाहणार आहे, असे सूत्रंनी सांगितले. दरम्यान, मतदानाची सक्ती करण्याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याचीही शक्यता आहे. 

4शिवाय लोकांकडूनही त्याला विरोध होऊ शकतो. या बाबींचा सारासार विचार करून सरकारने अधिसूचना जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अधिका:याने सांगितले.