"बॅटही पकडता न येणाऱ्यांना कशाला घेता?"; SC कडून रोहित पवारांची कानउघाडणी, MCA निवडणुकांवरील स्थगिती कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाने तुम्हाला मोठा फ्रॉड करण्यापासून रोखलं आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

Supreme Court on MCA Body Polls: महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायम ठेवत, सुप्रीम कोर्टाने एमसीएच्या कारभारावर अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने तुम्हाला मोठा गैरव्यवहार करण्यापासून रोखले आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने एमसीएला आणि एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांना फटकारले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एमसीएने या निवडणुकीवरील स्थगिती हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. "मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. त्यांनी तुम्हाला मोठा फ्रॉड करण्यापासून रोखले आहे. आम्हाला अजून बोलायला लावू नका," अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने फटकारले. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून तिथेच आपली बाजू मांडावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यादीमध्ये ज्यांना बॅट कशी पकडायची माहिती नाही त्यांची नावे - सुप्रीम कोर्ट

एमसीएकडून असलेल्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला निर्णय चुकीचा होता, असं म्हटलं.  त्यावर बोलताना सरन्यायाधीशांनी,  "या देशाने निवृत्त झालेले अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू घडवले आहेत. जर तुमच्या या (मतदार) यादीत त्यापैकी काही खेळाडू असते, तर आम्ही कदाचित हे चालू दिले असते. पण तुमच्या यादीत असे लोक आहेत ज्यांना बॅट कशी पकडायची हे सुद्धा माहित नाही. आम्हाला यापेक्षा जास्त बोलायला लावू नका. दिग्गज खेळाडूंकडे पहा. किमान इतका तरी सन्मान त्यांना दिला पाहिजे की त्यांनी असोसिएशनचा कारभार पाहावा. जर क्रिकेटपटूंसाठी नसेल, तर मग ही असोसिएशन नेमकी आहे तरी कोणासाठी?" असा सवाल केला.

नेमकं प्रकरण काय? 

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी रोजी एमसीएच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. एमसीएचे विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी, अवघ्या दोन महिन्यांत सुमारे ४०० नवीन सदस्यांना बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करण्यात आल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव, लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन आणि इतर सदस्यांनी या निवडणुकांविरोधात याचिका दाखल केली होती. केदार जाधव यांच्या याचिकेत अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

#SupremeCourt hears appeal against Bombay HC order which stayed the election of the Maharashtra Cricket Association (MCA) scheduled for January 6 after finding prima facie illegality and lack of transparency in the induction of nearly 400 new members just weeks before the polls… pic.twitter.com/Vr2cL4ukVQ

— Bar and Bench (@barandbench) February 3, 2026

नवीन सदस्य म्हणून रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, सासरे सतीश मगर, खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे आणि बारामती ॲग्रोचे सुभाष गुळवे यांच्यासह ३० हून अधिक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची नावे अचानक घुसवण्यात आली. या सदस्यांची नोंदणी करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही आणि इतक्या मोठ्या संख्येने सदस्य वाढवून मतदारांची यादी बदलण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यामुळे आता एमसीएला मुंबई उच्च न्यायालयातच आपली बाजू सिद्ध करावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने आधीच सांगितले आहे की, ४०० नवीन सदस्य अचानक वाढवणे ही बाब पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. यामुळे एमसीएच्या आगामी निवडणुका आता कायदेशीर कचाट्यात अडकल्या आहेत.