Yogi Cabinat Minister Numbers: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज इतिहास रचला. त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून त्यांनी एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. दुसरीकडे सिरथूमधून निवडणूकीत पराभूत होऊनही केशवप्रसाद मौर्य यांना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. तर ब्रजेश पाठक यांनाही ब्राह्मण चेहरा म्हणून उपमुख्यमंत्रीपद मिळालं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ५२ मंत्री असणार आहेत. यात जुन्या मंत्रिमंडळातील अनेक प्रमुख चेहऱ्यांसह नव्या चेहऱ्यांनाही यावेळी स्थान देण्यात आले आहे.
सीएम योगी आणि केंद्रीय नेतृत्वाची इच्छा असेल तर उत्तर प्रदेशात ५२ पेक्षा जास्त मंत्री केले जाऊ शकतात. पण, काही राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल केले जाऊ शकतात. त्यानंतर सामाजिक जडणघडण आणि जातीय समीकरणाच्या आधारे आणखी काही आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात जास्तीत जास्त किती मंत्री असू शकतात हे तुम्हाला माहीत आहे का? किंवा कोणत्या राज्यात किती मंत्री केले जाऊ शकतात? हे जाणून घेऊयात.
कॅबिनेट फॉर्म्युला काय?
केंद्र असो की राज्य, मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त मंत्र्यांची संख्या मर्यादित असते. भारतीय संविधानानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या १५ टक्के असू शकते. त्याचप्रमाणे राज्याच्या बाबतीतही विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्के इतकेच मंत्री करता येतात.
उत्तर प्रदेशचं समीकरण काय?
उत्तर प्रदेशबद्दल बोलायचं झालं तर विधानसभेच्या एकूण ४०३ जागांवर निवडणूक होते, तर एक आमदार राज्यपाल सरकारच्या संमतीनं नामनिर्देशीत करतात. हा आमदार निवडणूक लढवत नाहीत आणि त्यांचा कोणताही मतदारसंघ नसतो. म्हणजेच अशा प्रकारे विधानसभेतील एकूण आमदारांची संख्या ४०४ होते. आता ४०४ जागांसाठी १५ टक्के (४०४ x १५ / १००) हा फॉर्म्युला लागू केला, तर 60.6 असं उत्तर येतं. म्हणजे उत्तर प्रदेशात ६० ते ६१ मंत्री केले जाऊ शकतात. म्हणजेच सीएम योगींच्या मंत्रिमंडळात ५२ मंत्री आणि एक मुख्यमंत्री शपथ घेत असतील, तरीही यात नंतर ७ किंवा ८ मंत्र्यांची वाढ करण्यास वाव आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काय नियम आहेत?
देशात दिल्ली आणि पुद्दुचेरी सारखे केंद्रशासित प्रदेश देखील आहेत, ज्यांची स्वतःची विधानसभा आहे. अशा राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त मंत्र्यांसाठी वेगळा नियम आहे. या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियमांच्या आधारे मंत्रिमंडळ बनवलं जातं आणि मंत्री केले जातात. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के फॉर्म्युला लागू होतो. दिल्लीत विधानसभेच्या ७० जागा आहेत, त्यामुळे मंत्रिमंडळात फक्त ७ मंत्री आहेत. पुद्दुचेरीमध्येही हाच नियम लागू आहे.
अनेक वादही झाले आहेत
मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त मंत्र्यांच्या संस्खेवरुन वादही झाले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी हरियाणा सरकारनं तीन नव्या मंत्र्यांचा समावेश केल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण दशांशावर गेल्यानं गोंधळ झाला. हरियाणामध्ये १५ टक्के फॉम्युल्यानुसार १३.५ असं उत्तर येतं आणि यावरूनच वाद झाला होता. केजरीवाल सरकारनं अनेक आमदारांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्लागार बनवलं होतं. त्यामुळे त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळू शकतो. त्यावरही आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यांच्या आधी शीला दीक्षित यांनीही आपल्या काही आमदारांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलं होतं.