काळा पैशाविरोधातील लढाई ठरली अपयशी, केंद्र सरकारने लोकसभेत काय दिली आकडेवारी?

आकडेवारी सांगते मोठे मासे नाहीत, मोठी रक्कमही नाही; १ जुलै २०१५ रोजी काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर लादण्याचा कायदा, २०१५मध्ये लागू झाला होता.

- हरिश गुप्ता, नवी दिल्ली
काळ्या पैशांविरोधातील लढाई अपयशी ठरल्याचे केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. सरकारने गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात जमा झालेली रक्कम अत्यंत कमी असल्याचे आकडे दाखवतात. लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार १ जुलै २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१५ दरम्यान परदेशातील अघोषित मालमत्तेच्या ६८४ प्रकरणांमध्ये ४,१६४ कोटींचा खुलासा झाला.

कर आणि दंड स्वरुपात २,४७६ कोटींची वसुली झाली. दरम्यान, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की 'ब्लॅक मनी' हा शब्द ना आयकर कायद्यात आहे, ना ब्लॅक मनी कायद्यात. १ जुलै २०१५ रोजी काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर लादण्याचा कायदा, २०१५मध्ये लागू झाला. तसेच मागील दहा वर्षांत देशातून बाहेर गेलेल्या अघोषित उत्पन्नाबाबत कोणतेही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२०१४मध्ये भाजप सरकारने सत्तेत आल्यानंतर परदेशातील काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन दिले होते.

लोकसभेत सादर केलेले आकडे बोलतात...

३० जून २०२५पर्यंत काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न व मालमत्ता) कायदा, २०१५ अंतर्गत एकूण १,०८७ मूल्यांकनांची पूर्तता करण्यात आली आहे.

या मूल्यांकनांमधून जवळपास ४०,५६४ कोटी रुपयांचा कर व दंड आकारणीचा दावा केला आहे.

१ जुलै २०१५ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत, काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न व मालमत्ता) आणि कर अधिभार कायदा, २०१५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कर, दंड, व्याज आकारणीच्या मागण्यांपैकी ३३९ कोटींची वसुली करण्यात आली आहे.

सुमारे ५० हजार कोटींच्या मागणीपैकी प्रत्यक्ष वसुली फक्त २,८१५ कोटी रुपये झाली आहे. आयकर विभागाने अघोषित परदेशी संपत्ती वा उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना स्वेच्छेने संपत्ती घोषित करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे.