देणगी दिल्यास प्राप्तिकरात मिळणार १०० टक्के सूट नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाप्रमाणेच आता स्वच्छ भारत अभियानासाठी विविध सेवांवर उपकर आकारला जाणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात स्वच्छ भारत कोश आणि स्वच्छ गंगा निधीबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. याअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियानासाठी सेवा करावर २ टक्के उपकर आकारला जाणार आहे. तसेच स्वच्छ भारत कोशमधील गुंतवणूक आयकर सवलतीसाठी १०० टक्के कपात पात्र राहणार आहे. तथापि, कॉपोर्रेट कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत स्वच्छ भारत कोशात गुंतवणूक केल्यास ती कर सवलतीस पात्र राहणार नाही. या अंतर्गत स्वच्छ भारत कोश (निवासी आणि अनिवासी दोन्हींकडून) आणि स्वच्छ गंगा निधी (निवासींकडून) यासाठी देण्यात आलेले दान (कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १३५ नुसार करण्यात आलेल्या सीएआर अंशदान वगळता) आयकर अधिनियमातील कलम ८० जी अंतर्गत १०० टक्के कपातीस पात्र राहील. ही तरतूद येत्या १ एप्रिलपासून अंमलात येईल.नमामि गंगे योजनेसाठी २,१०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पानुसार, केंद्र सरकारला सक्षम आणि बळकट करण्याच्या उद्देशाने सर्व अथवा काही निवडक कर योग्य सेवांच्या मूल्यावर २ टक्के दराने स्वच्छ भारत उपकराची आकारणी होणार आहे. या उपकराच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी वापरली जाणार आहे. स्वच्छ पर्यावरणासाठीच्या विविध शासकीय योजनांना वित्तीय साहाय्य करण्यासाठी कोळसा आदी खनिजांच्या उत्खननावर प्रति मेट्रिक टनावर स्वच्छ ऊर्जा उपकर १०० टक्क्यांनी वाढवून ३०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. कॉर्पोरेटसह विविध क्षेत्रांतून स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी उभा करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वच्छ भारत कोश’ स्थापन करण्यात आला आहे. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी निधीपुरवठा सुलभ व्हावा म्हणून ‘स्वच्छ गंगा निधी’ सुरू करण्यात आला आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधीसाठी योगदान देणाऱ्यांनाही १०० टक्के सवलत देण्यात येईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत स्वच्छ भारत कोशात गुंतवणूक केल्यास ती कर सवलतीस पात्र राहणार नाही. या अंतर्गत स्वच्छ भारत कोश (निवासी आणि अनिवासी दोन्हींकडून) आणि स्वच्छ गंगा निधी (निवासींकडून) यासाठी देण्यात आलेले दान (कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १३५ नुसार करण्यात आलेल्या सीएआर अंशदान वगळता) आयकर अधिनियमातील कलम ८० जी अंतर्गत १०० टक्के कपातीस पात्र राहील. ही तरतूद येत्या १ एप्रिलपासून अंमलात येईल.‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी सेवा करावर २ टक्के उपकर आकारला जाणार आहे. तसेच स्वच्छ भारत कोशमधील गुंतवणूक आयकर सवलतीसाठी १०० टक्के कपात पात्र राहणार आहे. या उपकराच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी वापरली जाणार आहे. सर्व घटकांना न्याय गरीब माणूस, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवा आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन पेन्शन योजना जाहीर करून सर्वसामान्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसून येतो. विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करून मोठाच दिलासा दिला आहे. नरेगा तसेच ग्रामीण मूलभूत विकासासाठी करण्यात आलेली तरतूद गावांच्या विकासाला चालना देणारी आहे. ग्रामीण रोजगारात यातून मोठीच भर पडेल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री