‘ज्ञानवापी’चे सर्वेक्षण सुरू; ‘एएसआय’ला चार आठवड्यांची मुदत, तंत्रज्ञानाचा हाेणार वापर

सर्वेक्षणाला तत्काळ सुरुवात एएसआयने शुक्रवारपासूनच ज्ञानवापी परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरू केले. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकलेल्या सर्वेक्षणाला सकाळी सात  वाजता सुरुवात झाली. 

नवी दिल्ली/वाराणसी : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) वाराणसीतीलज्ञानवापी मशीद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, शुक्रवारपासून हे सर्वेक्षण सुरू झाले असून, मुस्लिम पक्षाने त्यावर बहिष्कार घातला. वाराणसी न्यायालयाने शुक्रवारी एएसआयला सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त चार आठवड्यांची मुदत दिली.

१७व्या शतकातील मशीद हिंदू मंदिराच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रचनेवर बांधली गेली होती की नाही हे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एएसआयला सर्वेक्षणादरम्यान तोडफोडीचे कोणतेही कृत्य करण्यास मनाई केली. त्यावर, उत्खनन करणार नाही आणि संरचनेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशी हमी एएसआयने दिली.

सर्वत्र कॅमेऱ्यांची नजर
ज्ञानवापी परिसराला सर्वत्र कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाचे व्हीडिओ चित्रिकरण करण्यात येत आहे. या परिसरातील पश्चिमेकडील दरवाजावर सर्वाधिक फाेकस आहे. भिंतींचे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने स्कॅनिंग करण्यात येत आहे. त्यावरील कलाकृतींची पाहणी केली जात आहे. 

सर्वेक्षणाला तत्काळ सुरुवात एएसआयने शुक्रवारपासूनच ज्ञानवापी परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरू केले. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकलेल्या सर्वेक्षणाला सकाळी सात  वाजता सुरुवात झाली. 

खोदकाम नव्हे, तर असे उलगडणार सत्य
- सर्वेक्षणासाठी काेणतेही खाेदकाम केले जाणार नाही. 
- ‘ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार’चा वापर केला जाणार आहे. 
- जमीन किंवा भिंतीच्या आत काय आहे, हे रेडिओ वेव्ह फ्रिवेन्सीद्वारे समजते. 
- कार्बन डेटिंग पद्धतीचाही हाेणार वापर.
- भिंती, पाया, मातीतल रंग परिवर्तनही तपासले जाईल.

सर्वेक्षणादरम्यान यांची उपस्थिती
मशिदीशी संबंधित कायदेशीर वादात हिंदू याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधी सर्वेक्षणादरम्यान संकुलात उपस्थित होते. तर, समितीचे सचिव सय्यद मोहम्मद यासीन यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले असल्याने मुस्लिम बाजूच्या वकिलांनी सर्वेक्षणात भाग घेतला नाही.