"देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार"; मर्यादेबाहेर जाताय म्हणत भाजप खासदाराची टीका

वक्फ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीवरुन भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोठं विधान केले आहे.

BJP MP Nishikant Dubey on Supreme Court:  नव्या वक्फ कायद्याला विरोधकांनी आव्हान दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर  ७ दिवसांत केंद्र सरकारला दोन मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले. वक्फ कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी तिखट प्रतिक्रिया दिली. जर कायदे करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असेल तर संसद भवन बंद केले पाहिजे, असं विधान खासदार निशिकांत दुबे यांनी केले आहे. देशात धार्मिक युद्धे भडकवण्यास सुप्रीम कोर्ट जबाबदार असल्याचेही दुबे म्हणाले.

वक्फ कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असाताना निशिकांत दुबे यांनी हे विधान केले. त्याआधी वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी होण्यापूर्वी, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सुप्री कोर्ट या कायदेशीर बाबीवर भाष्य करणार नाही असा विश्वास आहे असे म्हटले होते. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आता दुबे यांनी केलेल्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

"मी कलम १४१ चा भरपूर अभ्यास केला आहे. कलम १४१ नुसार आम्ही जे कायदे बनवतो ते कनिष्ठ न्यायालयापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत लागू होतात. पण कलम ३६८ नुसार देशाच्या संसदेला सर्व कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. कायद्याची व्याख्या करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. या देशात धार्मिक युद्धे भडकवण्यात फक्त सु्प्रीम कोर्ट जबाबदार आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर जात आहे. जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सुप्रीम कोर्टात जावे लागत असेल तर संसद आणि राज्यातील विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत," असं निशिकांत दुबे म्हणाले.

#WATCH | Delhi: "...Supreme Court is responsible for inciting religious wars in the country. The Supreme Court is going beyond its limits. If one has to go to the Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should be shut..." says BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/ObnVcpDYQf

— ANI (@ANI) April 19, 2025

दरम्यान, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही गुरुवारी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध कडक टीका केली होती. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले होते. न्यायालयांना राष्ट्रपतींना निर्देश द्यावे लागतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही, असे जगदीप धनखड म्हणाले. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार हे आता लोकशाही शक्तींविरुद्ध क्षेपणास्त्र बनल्याचेही धडखड यांनी म्हटलं.