Coldrif Syrup: कोल्ड्रिफ सिरपमुळे १६ मुलांचा बळी! प्रकरण सुप्रीम कोर्टात, सीबीआय चौकशीसह साठा जप्त करण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 7, 2025 13:56 IST2025-10-07T13:55:40+5:302025-10-07T13:56:56+5:30
Coldrif Cough Syrup: मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप प्यायल्याने अनेक निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला असून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

Coldrif Syrup: कोल्ड्रिफ सिरपमुळे १६ मुलांचा बळी! प्रकरण सुप्रीम कोर्टात, सीबीआय चौकशीसह साठा जप्त करण्याची मागणी
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपमुळे अनेक निष्पाप मुलांना आपले प्राण गमवावे लागले. हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि संपूर्ण घटनेची सत्यता समोर यावी, यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यात सीबीआय चौकशीसह साठा जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली.
STORY | Cough syrup deaths: PIL in SC seeks CBI Probe, nationwide drug safety review
— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
A PIL has been filed in the Supreme Court seeking inquiry and systemic reform in drug safety mechanisms in the wake of deaths of children in Madhya Pradesh and Rajasthan allegedly due to… pic.twitter.com/nakc1yOYhL
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपच्या प्यायल्यामुळे आतापर्यंत एकूण १८ मुलांच्या मृत्युची नोंद करण्यात आली. तपासणीमध्ये या सिरपमध्ये ४८.६ टक्के डायथिलीन ग्लायकोल हे विषारी रसायन आढळले आहे, ज्यामुळे किडनी निकामी होण्याची दाट शक्यता असते. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन वकील विशाल तिवारी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय न्यायिक तज्ञ समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. या घटनेशी संबंधित सर्व एफआयआर तातडीने सीबीआयकडे सोपवण्यात यावेत. बंदी घालण्यात आलेल्या 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपचा सध्याचा संपूर्ण साठा तातडीने जप्त करण्यात यावा.कफ सिरपचे उत्पादन, नियमन, चाचणी आणि वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली.
केंद्र सरकारने देशातील सहा राज्यांमधील १९ औषध उत्पादन युनिट्सची जोखीम-आधारित तपासणी सुरू केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना नोटिसा बजावून या बनावट औषधांच्या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आणि त्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.