‘हा तर फसवणुकीचा नवा प्रकार’; आरक्षण मागणाऱ्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

Supreme Court: आरक्षणासाठी धर्मांतर केल्याचे सांगत आरक्षणाची केली मागणी!

Supreme Court: स्वतःला बौद्ध अल्पसंख्यक असल्याचा दावा करून वैद्यकीय पदव्युत्तर (PG) अभ्यासक्रमात आरक्षण मागणाऱ्या दोन उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत फटकारले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकाराला “फसवणुकीचा नवा मार्ग” असे संबोधले.

न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही उमेदवार हरियाणातील समृद्ध जाट समाजातून येतात. लेखी परीक्षेपूर्वी या उमेदवारांनी स्वतःला सामान्य प्रवर्गातील सांगितले होते, मात्र आता बौद्ध अल्पसंख्यक असल्याचा दावा केला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हरियाणा सरकारलाही कठोर प्रश्न विचारले आहेत.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

मेरठमधील सुभारती मेडिकल कॉलेजमध्ये बौद्ध अल्पसंख्यक समुदायासाठी आरक्षण आहे. निखिल कुमार पुनिया आणि एकता या दोन उमेदवारांनी नीट-पीजी अभ्यासक्रमासाठी या कॉलेजमध्ये अल्पसंख्यक कोट्यातून प्रवेशाची मागणी केली. आपण बौद्ध धर्म स्वीकारल्याचा दावा करत त्यांनी एसडीओ (उपविभागीय अधिकारी) कार्यालयाने जारी केलेले प्रमाणपत्रही सादर केले होते.

सुनावणीदरम्यान काय घडले?

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले, ‘पुनिया’ हे आडनाव जाट समाजातही आहे आणि अनुसूचित जातींमध्येही. तुम्ही नेमके कोणते ‘पुनिया’ आहात? वकिलांनी उत्तर दिले की, त्यांचे क्लायंट जाट आहेत. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न केला, मग तुम्ही अल्पसंख्यक कसे ठरलात? वकिलांनी धर्मांतर केल्याचे सांगत ते संविधानिक अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला.

न्यायालयाची कडक टिप्पणी

या युक्तिवादावर सीजेआय म्हणाले, वाह! हा तर फसवणुकीचा एक नवा प्रकार आहे. तुम्ही खऱ्या अल्पसंख्यकांचे हक्क हिरावून घेऊ पाहत आहात. तुम्ही देशातील सर्वात समृद्ध, सुविधा-संपन्न आणि उच्च जातीय समुदायांपैकी एक आहात. अशा लोकांनी प्रत्यक्षात वंचित असलेल्या समाजांचे अधिकार काढून घेऊ नयेत.

वकिलांच्या युक्तिवादावर न्यायाधीश संतप्त

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा बचाव करत, आम्ही प्रामाणिकपणे बौद्ध धर्म स्वीकारला आहे, असे म्हटल्यावर सीजेआय यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, आम्हाला पुढील कठोर टिप्पणी करायला भाग पाडू नका. असा युक्तीवाद मान्य केला तर सर्वच लोक हेच करू लागतील. उच्च जातीय लोक धर्मांतर करू लागतील आणि खऱ्या गरजुंचे अधिकार हिरावून घेतील.

याचिका फेटाळली

खंडपीठातील सदस्य न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनीही याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने अल्पसंख्यक उमेदवार म्हणून प्रवेश मागणारी याचिका फेटाळून लावली.

हरियाणा सरकारकडून अहवाल मागवला

न्यायालयाने हरियाणा सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणते नियम लागू आहेत, तसेच उच्च जातीय सामान्य प्रवर्गातील उमेदवार धर्मांतराचा दावा करून अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र मिळवू शकतात का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सरकारला दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.