बलात्काराच्या व्हिडिओची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल निष्क्रियतेबद्दल संताप : ओडिशाच्या मुख्य सचिवांना समन्स

नवी दिल्ली : व्हॉटस् ॲपवर बलात्काराचा व्हिडिओ दाखवून तो सर्वत्र पसरविण्याच्या घृणास्पद प्रकाराबद्दल उत्तर मागूनही ओडिशा सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने संताप व्यक्त करीत शुक्रवारी सवार्ेच्च न्यायालयाने थेट या राज्याच्या मुख्य सचिवांना १० एप्रिल रोजी सुनावणीला हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
मदन बी. लोकूर आणि यू.यू. ललित यांच्या सामाजिक खंडपीठाने बलात्काराचा व्हिडिओ व्हॉटस् ॲपवर व्हायरल झाल्याची दखल स्वत:हून घेत केंद्र सरकार, सीबीआय तसेच ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांना नोटीस जारी केली होती. ओडिशा सरकारकडून कोणताही वकील हजर न झाल्याने या सरकारला न्यायालयाने १३ मार्च रोजी ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. ओडिशाबाबत काहीतरी चूक घडले आहे, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले.
----------------------
सीबीआय चौकशीला परवानगी
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सीतापूर जिल्ह्यात व्हिडिओ प्रकरणी एफआयआर दाखल केला असून त्यातील तीन आरोपी यापूर्वीच जामिनावर सुटले असल्याची माहिती मिळताच खंडपीठाने तपास पोलिसांकडून काढून घेत सीबीआय चौकशीचा मार्ग प्रशस्त केला. २०१४ मध्ये सीतापूर येथे दाखल एफआयआर प्रकरणी सीबीआयने आणखी तपास करीत नव्याने आरोपपत्र दाखल करावे, असे न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले.