संसदेसह सार्वजनिक ठिकाणांवरून सावरकरांचे फोटो हटवण्याची मागणी, सर्वोच्च न्यायालय याचिकेवर भडकलं; माजी अधिकाऱ्याला सुनावलं

याचिकेमध्ये सावरकरांचे फोटो हटवण्यासोबतच, गंभीर गुन्हे किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांचे आरोप असलेल्या व्यक्तींचा, जोपर्यंत त्यांची निर्दोष सुटका होत नाही, तोपर्यंत सरकारने त्यांचा सन्मान करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली होती. 

संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातून आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरून स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे तैलचित्र हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. एवढेच नाही तर, संबंधित याचिका कर्त्यालाही अत्यंत धारदार शब्दांत फटकारले. ही याचिका निवृत्त आयआरएस (IRS) अधिकारी बी. बालमुरुगन यांनी केली होती. दरम्यान, अशा याचिका करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने, न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय केल्याबद्दल मोठा दंडही केला जाऊ शकतो, असा इशारा दिला. तसेच, अशा प्रकारची याचिका मानसिकता दर्वेशवते, असे न्यायमूर्ती  सूर्यकांत म्हणाले.

महत्वाचे म्हणजे, आर्थिक अडचणींमुळे आपण युक्तिवादासाठी दिल्लीला येऊशकत नाही, या याचिकाकर्त्याच्या विधानावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. "तुम्ही एक आयआरएस अधिकारी होतात, तुम्ही दिल्लीला येऊन स्वतःची बाजू मांडू शकता. आम्ह आपल्यावर मोठा दंड ठोठावू शकतो. आपण स्वतःला काय समजता?

आणखी काय होतं याचिकेत? -
याचिकेमध्ये सावरकरांचे फोटो हटवण्यासोबतच, गंभीर गुन्हे किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांचे आरोप असलेल्या व्यक्तींचा, जोपर्यंत त्यांची निर्दोष सुटका होत नाही, तोपर्यंत सरकारने त्यांचा सन्मान करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली होती. 

यावर, न्यायालयाने याचिका न्यायालयीन प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत, याचिकाकर्त्याला विचारले की, त्यांना खटला चालवायचा आहे की मागे घ्यायचा आहे? तसेच, मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, "कृपया अशा वादात पडू नका. निवृत्तीचा आनंद घ्या. समाजात रचनात्मक भूमिका पार पाडा." यावर, परिणाम ओळखून बालमुरुगन यांनी आपली याचिका मागे घेतली आणि हे प्रकरण संपुष्टात आले.