"मासिक पाळीमुळं मुलींचं शिक्षण थांबू नये म्हणून..." सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

Supreme Court: शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि स्वतंत्र शौचालयांचा अभाव म्हणजे केवळ गैरसोय नाही, तर तो मुलींच्या 'शिक्षणाच्या अधिकाराचा' उल्लंघन आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. 

मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सची कमतरता असणे, हे केवळ आरोग्याशी संबंधित समस्या नसून मुलींच्या शिक्षणाच्या आणि मानवी अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी ग्रामीण भागातील मुलींच्या शैक्षणिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "मासिक पाळीच्या साधनाच्या अभाव मुलींना शाळा सोडण्यास भाग पाडतो, जे त्यांच्या गोपनीयतेच्या आणि समानतेच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे. मासिक पाळीदरम्यान, मुली मदत घेण्यास कचरतात. परंतु, ही तुमची चूक नाही. आम्हाला हा मेसेज प्रत्येक मुलीला पाठवायचा आहे, जी तिच्या शरीराला ओझे मानते आणि शाळेत जाण्यास टाळतात." 

शाळांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

- प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र आणि कार्यात्मक शौचालये असावीत.
- सर्व शाळांनी प्रमाणित ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करून द्यावेत.
- शाळांत मुलींसाठी अतिरिक्त गणवेश, अंतर्वस्त्रे आणि डिस्पोजेबल बॅग उपलब्ध असतील.
- शौचालयात साबण आणि मुबलक पाणीपुरवठ्यासह हात धुण्याची सोय करण्यात यावी.

न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, शिक्षणाचा अधिकार हा इतर सर्व मानवी हक्कांची दारे उघडणारा मार्ग आहे. जर मासिक पाळीच्या साधनांच्या अभावामुळे मुलींचे शिक्षण थांबत असेल तर, त्यांचे इतर सर्व घटनात्मक हक्क देखील कमकुवत होत आहेत. ग्रामीण भागातील मुलींच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता राज्याला परवडणारे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.  तसेच सर्व शाळांना तीन महिन्यांत त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.