राफेल करार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; पुढील आठवड्यात सुनावणी

राजकारणात गाजलेला राफेलचा मुद्दा आता न्यायालयात

नवी दिल्ली: भारतीय राजकारणात सध्या राफेल विमान खरेदीचा मुद्दा अतिशय गाजताना दिसत आहे. राफेल डीलमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं सातत्यानं केला आहे. राजकारणात गाजणारा हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. राफेल करार रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राफेल डीलमध्ये घोटाळा होत असल्याचा आरोप करत वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राफेल विमानांच्या खरेदीचा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होऊ शकते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सातत्यानं राफेल करारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे. राफेल कराराबद्दल मोदी देशाशी खोटं बोलले, असा घणाघाती आरोप राहुल यांनी लोकसभेत केला होता. 

काय आहेत काँग्रेसचे आरोप?
राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. यूपीए सरकारनं एकूण 126 विमानांसाठी हा करार केला होता. यातील फक्त 18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार करुन ती भारतीय हवाई दलाकडे सोपवण्यात येणार होती. उर्वरित विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी (राफेल निर्मिती करणारी कंपनी) भारतात हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या मदतीनं करणार होती. मात्र मोदी सरकारनं हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनीला डावलून मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सला कंत्राट दिलं. विशेष म्हणजे हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेडकडे संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याचा 78 वर्षांचा अनुभव आहे. तर रिलायन्सकडे असा कोणताही अनुभव नाही. काँग्रेसनं याच मुद्यांवर आतापर्यंत देशभरात 100 हून अधिक पत्रकार परिषदा घेत मोदी सरकारवर घणाघाती आरोप केले आहेत.