बोफोर्स प्रकरणात सीबीआयनं 13 वर्षानंतर दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयालयानं फेटाळली

याचिका ९0 दिवसांत करणे आवश्यक होते.

नवी दिल्ली : बोफोर्सप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींवरील आरोप फेटाळल्यानंतर त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका १३ वर्षांनी केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला शुक्रवारी चांगलेच सुनावले. शिवाय याचिकाही फेटाळून लावली. ही याचिका ९0 दिवसांत करणे आवश्यक होते.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आली, तेव्हा इतक्या उशिरा ती केल्याबद्दल त्यांनी सीबीआयला सुनावले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ३१ मे २00५ रोजी बोफोर्स प्रकरणात युरोपात राहत असलेले हिंदुजा बंधू, तसेच बोफोर्स तोफा तयार करणारी कंपनी यांच्याविरुद्धचे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्या निर्णयाविरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार की नाही, याविषयी तेव्हापासून उत्सुकता होती. सीबीआयने फेब्रुवारी २0१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आता ते प्रकरण खंडपीठापुढे आले. भाजपा नेते अजय आगरवाल यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ती सुनावणीस येईल, तेव्हा सीबीआयला आपले म्हणणे सादर करता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अटर्नी जनरलचा सल्ला फेटाळला
इतक्या उशिरा, १३ वर्षांनी याचिका करू नये, असा सल्ला अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकार व सीबीआयला दिला होता. इतक्या विलंबाने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करूनच घेणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले होते. तरीही सीबीआयने याचिका केली.