सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'या निर्णयाचं समर्थन करू शकत नाही'

पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालाने पश्चिम बंगाल सरकारला झटका बसला आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २५००० शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णय कायम ठेववण्याचा निकाला दिला आहे. भाजपचा उल्लेख करत ममता बॅनर्जींनीसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भूमिका मांडली आहे. मी या निकालाचे समर्थन करू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील २५००० शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निकालानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका मांडली. 

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'एक नागरिक म्हणून मी म्हणत आहे की, या निर्णयाचे समर्थन मी करू शकत नाही. मला आशा होती की हे मोडून तोडून मांडलं जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, उमेदवार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या जात असल्याचे सांगितले. पण, जे शिक्षक आधीपासून कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडून दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाही.'

वाचा >>अयोध्येप्रमाणेच आता बंगालमध्येही उभं राहणार भव्य राम मंदिर; ममतांच्या आवाहनानंतर सुवेंदू अधिकारी यांची मोठी घोषणा

'सर्वच शिक्षक दोषी असू शकत नाही. ज्यांना तुम्ही दोषी ठरवत आहात, त्यांच्या विरोधात आमच्याकडे कोणताही पुरावा नाहीये. भाजप सरकारला पश्चिम बंगालमधील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करायची आहे का? मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्यात काय झाले? 50 पेक्षा जास्त लोकांची हत्या केली गेली', अशा शब्दात ममता बॅनर्जी भाजपवर निशाणा साधला. 

दोषी नसलेले उमेदवार सहभागी होऊ शकतात -बॅनर्जी

ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, 'जे उमेदवार दोषी नाहीत. ते नवीन भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. आम्ही हा निर्णय स्वीकारून पुढील तीन महिन्यात नवीन नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू. एसएससी एक स्वायत्त संस्था आहे. पण आम्ही हे सुनिश्चित करू की पात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्या तातडीने होतील', अशी माहिती ममता बॅनर्जी यांनी दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने २५००० शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याच्या कोलकात्ता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदासाठी उमेदवारांची निवड करतानाच्या प्रक्रियेत छेडछाड झाली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.