Assam NRC Draft: काहीजणांकडून परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न- राजनाथ सिंह

कोणासोबतही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी ग्वाही राजनाथ सिंह यांनी दिली

नवी दिल्ली : आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन लागू करण्यात आल्यानंतर राजकीय वादंग माजला आहे. यावरुन आज केंद्र सरकारनं संसदेत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. एनआरसीचा अंतिम मसुदा आसाम करारानुसार तयार करण्यात आला असून या माध्यमातून कोणासोबतही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी हमी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एनआरसीचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे. ज्या लोकांची नावं यामध्ये नाहीत, त्यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जाईल, असं राजनाथ सिंह राज्यसभेत म्हणाले. या मुद्यावरुन मुद्दाम वातावरण तापवून परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला. 'एनआरसीचा अंतिम मसुदा जारी करण्यात आलेला आहे. तो अंतिम एनआरसी नाही. 24 मार्च 1971 च्या आधीपासून राज्यात वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांच्या नावाचा समावेश यामध्ये आहे. ज्या व्यक्तींकडे जमिनीची कागदपत्रं, पासपोर्ट, विमा पॉलिसी आहेत, त्यांच्या नावांचा समावेशदेखील एनआरसीमध्ये करण्यात आला आहे. 1971 च्या आधीपासून देशात राहणाऱ्या आणि नंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांनी त्यांच्याकडे असणारी दुसऱ्या राज्यांमधील कागदपत्रं प्रशासनाला द्यावीत,' असं सिंह म्हणाले. आसाम कराराची प्रक्रिया 1985 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सुरू झाली होती. यानंतर एनआरसी अद्ययावत करण्याचा निर्णय 2005 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात घेण्यात आला, असं सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितलं. एनआरसीचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि त्यामध्ये कोणासोबतही भेदभाव करण्यात आलेला नाही, असं ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचा समावेश एनआरसीमध्ये करण्यात येईल, अशी हमीदेखील त्यांनी दिली.