‘....तर सुप्रीम कोर्टाला ‘सुप्रीम’ म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही, जोपर्यंत अन्याय होत राहील तोपर्यंत जिहाद…’, मौलाना मदनींचं विधान   

Maulana Mahmood Madani:जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात घटना सुरक्षित आहे तोपर्यंतच सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च म्हणता येईल, जर असं झालं नाही तर हे नाव लावून घेण्याचा त्याला अधिकार राहणार नाही, असे मौलाना मदनी म्हणाले. 

जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी भोपाळमधील एका कार्यक्रमामधून न्यायालयांनी गेल्या काही काळात दिलेल्या निर्णयांबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच बाबरी मशीद, तिहेरी तलाकसारख्या विषयांवर सरकारने दिलेल्या निर्णयांमधून कोर्ट सरकारच्या दबावात काम करत आहे, असं दिसून येतंय, असा दावा त्यांनी केला. एवढंच नाही तर कोर्टाने दिलेल्या काही निर्णयांमधून घटनेतून देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांकासाठीच्या अधिकारांचं उघडपणे उल्लंघन झालं आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

१९९१ च्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानंतरही काही प्रकरणात ज्या प्रकारची कारवाई झाली आहे, हे त्याचं उदाहरण आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात घटना सुरक्षित आहे तोपर्यंतच सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च म्हणता येईल, जर असं झालं नाही तर हे नाव लावून घेण्याचा त्याला अधिकार राहणार नाही, असे मौलाना मदनी म्हणाले. 

यावेळी जिहादवरूनही त्यांनी मोठं विधान केलं. ते म्हणाले की, आज सरकार आणि प्रसारमाध्यमे एका पवित्र शब्दाला अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने जगासमोर मांडत आहेत. लव्ह जिहाद, थूंक जिहाद, जमीन जिहाद अशा शब्दांसोबत जोडून या शब्दाला बदनाम केलं जात आहे. मात्र जिहाद हा नेहमीच पवित्र शब्द राहिलेला आहे. तसेच इतरांचं भलं आणि चांगल्यासाठी सांगितला गेला आहे.

जिथे अन्याय होईल, तिथे जिहाद होईल. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. इथे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. इथे जिहादची कुठलीही चर्चा नाही आहे आणि येथील मुस्लिम हे घटनेप्रति निष्ठावंत आहेत, असेही मदनी यांनी सांगितले.