डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने २०१९ मध्ये अयोध्या राममंदिर प्रकरणात दिलेला ऐतिहासिक निकाल रद्द व अवैध घोषित करण्याची मागणी करणारी ॲड. महमूद प्राचा यांची याचिका दिल्ली न्यायालयाने कठोर शब्दांत फेटाळून लावली आहे.
ॲड. महमूद प्राचा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या अयोध्या प्रकरणातील निर्णयाचे पुनरावलोकन मागितले होते. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वानुमते निकाल देत वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली, व मुस्लीम समाजासाठी अयोध्येतच पाच एकर जागा मशिदीसाठी देण्याचे निर्देश दिले होते.
प्राचा यांनी दिल्ली न्यायालयात दावा केला की, तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात दिलेल्या वक्तव्यात “भगवान श्रीरामलला विराजमान यांनीच या वादाचे समाधान केले,” असा उल्लेख केला. त्यामुळे हा निकाल फसवणुकीने दिला गेला आहे.
न्यायालय काय म्हणाले...
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना निवृत्तीनंतर पक्षकार बनविण्याचा प्रयत्न “दुर्भावनापूर्ण हेतू” दर्शवितो. प्राचा मूळ अयोध्या प्रकरणातील पक्षकार नसल्याने त्यांना या याचिकेचा कोणताही अधिकार नाही. अशा निष्फळ याचिका न्यायव्यवस्थेवरचा अनावश्यक बोजा आहेत.
सर्वशक्तिमान देवाकडून मार्गदर्शन
मागणे कोणत्याही धर्मात किंवा कायद्यात फसवणूक ठरत नाही. हिंदू धर्मग्रंथातील ‘अहं ब्रह्मास्मि’ या उक्तीत ईश्वराशी एकत्वाचा विचार आहे. कुराण देखील श्रद्धाळूंना अल्लाहकडून मार्गदर्शन मागण्याची परवानगी देते. - धर्मेंद्र राणा, जिल्हा न्यायाधीश.
Web Summary : Delhi court dismissed a plea by Adv. Pracha to invalidate the Ram Temple verdict. The court stated seeking divine guidance is not fraud, rejecting claims of bias and deeming the petition an unnecessary burden.
Web Summary : दिल्ली कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले को रद्द करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि दैवीय मार्गदर्शन धोखाधड़ी नहीं है, पक्षपात के दावों को खारिज करते हुए याचिका को अनावश्यक बोझ माना।