नवी दिल्ली : ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लादलेल्या निर्बंधाबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तेथील प्रशासनाला द्यावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंधांना विरोध करणाºया याचिकादारांनी सविस्तर युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने उत्तर द्यायलाच हवे. तुषार मेहता यांनी त्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. निर्बंधांबाबत उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र जम्मू-काश्मीरने सादर केले असले तरी त्यातून कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचणे कठीण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. या खंडपीठात न्या. भूषण गवई, न्या. सुभाष रेड्डी यांचाही समावेश आहे. तुषार मेहता म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंधांवर याचिकादारांनी घेतलेले आक्षेप चुकीचे आहेत. त्यांच्या प्रत्येक आक्षेपाला लवकरच प्रशासनातर्फे सविस्तर उत्तरे देण्यात येतील.
काश्मीरमधील निर्बंध: ‘प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्या’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2019 2:08 AM