रेल्वेला जाहिरातींतून १० हजार कोटींचा लाभ शक्य

आर्थिकदृष्ट्या चणचणीत असलेली भारतीय रेल्वे प्रवासी गाड्यांचे डबे, मालगाड्यांच्या वाघिणी, रेल्वेस्थानके आणि तिकिटांमागील कोरी

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या चणचणीत असलेली भारतीय रेल्वे प्रवासी गाड्यांचे डबे, मालगाड्यांच्या वाघिणी, रेल्वेस्थानके आणि तिकिटांमागील कोरी जागा अग्रगण्य ब्रॅण्डच्या उत्पादनांना जाहिरातींसाठी उपलब्ध करून देऊन वर्षाला १० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकते, असा अहवाल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना अलीकडेच सादर करण्यात आला आहे.रेल्वेमंत्री झाल्यावर लगेच प्रभू यांनी रेल्वे त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या जाहिरातींच्या जागेच्या विक्रीतून किती महसूल मिळवू शकते याचा प्रथमच व्यावसायिक तत्त्वांवर आढावा घेण्याचे काम रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘राईट््स’ या अभियांत्रिकी सल्ला व सेवा संस्थेकडे सोपविले होते. ‘राईट््स’ने त्यांचा अहवाल अलीकडेच मंत्र्यांना दिला आहे.रेल्वेच्या प्रवासी व मालगाड्या देशभर सर्वत्र फिरत असल्या तरी त्यांची संभाव्य उत्पन्नाच्या दृष्टीने वर्गवारी करून महसुलाचा हा अंदाज काढण्यात आला आहे. त्यानुसार ‘राजधानी’ व ‘शताब्दी’ यासारख्या ‘प्रीमियम’ गाड्यांवरील जाहिरातींसाठी अन्य मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांच्या तुलनेत जाहिरातींसाठी वाढीव दर आकारता येतील, असे सुचविले गेले आहे. तसेच वाघिणींवरील जाहिरातींचा प्रेक्षकवर्ग आणखी वेगळ््या वर्गातील असल्याने त्यांच्यासाठीही वेगळे दर लावण्याची कल्पना आहे. या अहवालानुसार देशभर धावणाऱ्या २६ राजधानी, २० शताब्दी व ३२ दुरान्तो गाड्यांच्या डब्यांवरील जागा जाहिरातींसाठी विकून रेल्वेला वर्षाला ७८० कोटी रुपये मिळू शकतात. या गाड्यांवरील जाहिराती या गाड्यांमधून प्रवास करणारे दोन लाख प्रवासी तर हमखास पाहतीलच. शिवाय या गाड्यांच्या प्रवासात आणखी ४० लाख लोकांचे लक्ष या जाहिरातींकडे वेधले जाईल, हे लक्षात घेऊन या गाड्यांच्या जाहिरातींचे ‘ब्रँडिंग’ केले जावे, असे अहवालात सुचविण्यात आले आहे.रेल्वे प्रशासन सध्याही जाहिरातीतून उत्पन्न मिळवत असले तरी त्यासंबंधीचे कोणतेही एकात्मिक असे धोरण नाही. रेल्वेच्या दृष्टीने वाघिणी हा जाहिरातींच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ठरू शकतो अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मध्यंतरी केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)