नवी दिल्ली : केंद्र सरकारमध्ये विविध पदांवर यूपीएससीची परीक्षा न घेता थेट ४५ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारचे हे पाऊल ‘राष्ट्रविरोधी चाल’ असून यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण खुलेआमपणे हिसकावले जात असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली.
सरकार यूपीएससीऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) माध्यमातून अधिकाऱ्यांची भरती करून राज्यघटनेवर हल्ला करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
उच्च पदांवर वंचितांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही. केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या हुशार तरुणांच्या हक्कांवर टाकलेला दरोडा आहे, असे ते म्हणाले.
सेबी हे ज्वलंत उदाहरण
जेव्हा एखादी कॉर्पोरेट प्रतिनिधी महत्त्वपूर्ण सरकारी पदांवर काम करते तेव्हा काय कारनामे करते याचे सेबी हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. सेबीमध्ये प्रथमच खासगी क्षेत्रातील व्यक्तीला अध्यक्ष बनवण्यात आले.
प्रशासकीय संरचनेला आणि सामाजिक न्यायाला धक्का देणाऱ्या या देशविरोधी पावलाचा ‘इंडिया’ आघाडी कडाडून विरोध करेल, असे राहुल गांधी म्हणाले.