नवी दिल्ली : संसद भवन परिसरात आता धरणे आंदोलन, निदर्शने, संप, उपोषण किंवा धार्मिक सोहळ्यांचे आयोजन करता येणार नाही, असे राज्यसभा सचिवालयाच्या एका नव्या परिपत्रकात म्हटले आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या असंसदीय शब्दांच्या यादीवरून पेटलेले राजकीय रण अद्याप शमले नसतानाच हे परिपत्रक आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी राज्यसभेचे सरचिटणीस पी. सी. मोदी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात सदस्यांनी या मुद्द्यावर सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संसद भवन परिसराचा उपयोग आता धरणे आंदोलन, निदर्शने, संप, उपोषण किंवा धार्मिक सोहळ्यांसाठी करता येणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावरून काँग्रेसचे राज्यसभेतील मुख्य प्रतोद जयराम रमेश यांनी ट्विटरद्वारे सरकारवर हल्ला चढविला आहे. रमेश यांनी ‘विषगुरूचा ताजा आघात, धरणे धरण्यास बंदी आहे,’ असे ट्वीट केले. सोबत त्यांनी राज्यसभा सचिवालयाचे १४ जुलैचे परिपत्रकही जोडले आहे. संसद सदस्यांनी यापूर्वी अनेकवेळा संसद संकुलाच्या आत निदर्शने केली आहेत. त्याचप्रमाणे संकुलातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ निदर्शने, उपोषणही केलेले आहे.
याच्या एक दिवस आधी संसदेत चर्चेदरम्यान संसद सदस्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या काही शब्दांना असंसदीय शब्द ठरविल्याच्या मुद्द्यावर वादंग झाले होते. सरकारचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी वापरण्यात येणारे शब्द आता असंसदीय मानले जातील, असे म्हणत विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. दुसरीकडे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी संसदीय कामकाजादरम्यान अशा शब्दांच्या वापरावर बंदी नसल्याचे सांगत या यादीतील संदर्भानुसार नंतर त्यांना कामकाजातून वगळण्यात येते, असे म्हटले होते. सदस्य सभागृहाची मानमर्यादा लक्षात घेऊन आपले विचार व्यक्त करण्यास स्वतंत्र आहेत, असेही बिरला यांनी स्पष्ट केले होते.
बिनबुडाचे आरोप करणे टाळावे : लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा, विधानसभा यासारख्या लोकशाही संस्थांसंदर्भात बिनबुडाचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणे टाळावे, असे माझे सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन आहे, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. आता लोकसभेकडून कोणतेही नवे परिपत्रक जारी केले गेलेले नाही. अशाप्रकारचे परिपत्रक जारी करण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे, असे सांगत त्यांनी २००९ मध्येही असे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, याची आठवण करून दिली. आम्ही लोकशाही संस्थांच्या बळकटीकरणाचे प्रयत्न करायला हवेत, असे ते म्हणाले.
अधिकारी म्हणाले, ही नियमित प्रक्रिया
संसद भवन परिसरात आंदोलन, उपोषणास मनाईच्या राज्यसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकावर विरोधी पक्ष आज तुटून पडले. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांनी अधिवेशनापूर्वी असे परिपत्रक जारी केले जाणे नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले. काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकार सत्तेवर असताना २०१३ मध्येही असे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, असे राज्यसभा सचिवालयाने म्हटले आहे.
विरोधी पक्षाची टीका
माकपा नेते सीताराम येचुरी यांनी हा लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. संसद सदस्यांच्या अधिकारांचे हे हनन आहे, असेही ते म्हणाले. राजदचे राज्यसभा सदस्य मनोज झा यांनी आंदोलनास मनाई करणे हा संसदीय लोकशाहीला स्मशानात नेण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली. शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या मुद्द्यावर टीका केली.
राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष दिल्लीत
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज दिल्लीत आले. ओम बिरला यांनी आयोजित केलेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा पीठासीन अधिकार्यांच्या बैठकीनंतर राहुल नार्वेकर मुंबईला परत गेले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आयोजित केलेल्या विशेष भोज कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी भगतसिंग कोश्यारी दिल्लीत आले आहेत.
आधी केली असंसदीय शब्दांची यादी
लोकसभा सचिवालयाने ‘असंसदीय शब्द - २०२१’ शीर्षकाखाली काही शब्द, वाक्यांची यादी तयार करून त्यांचा संसदीय कामकाजातील वापर असंसदीय मानला जाईल, असे जाहीर केले होते.
यात जुमलाजीवी, बालबुद्धी सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाळ चौकडी, गुल खिलाए, तानाशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अक्षम, पिठ्ठू यासारख्या शब्दांचा समावेश आहे.