अपंगांचे आरक्षण वाढवून पाच टक्के करण्याचा प्रस्ताव

‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज (इक्वल अपॉर्च्युनिटिज, प्रोटेक्शन आॅफ राईट्स अ‍ॅण्ड फुल पार्टिसिपेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा पूर्णपणे नव्याने करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार

नवी दिल्ली : अपंगांना समान संधी देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २० वर्षांपूर्वी केलेला ‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज (इक्वल अपॉर्च्युनिटिज, प्रोटेक्शन आॅफ राईट्स अ‍ॅण्ड फुल पार्टिसिपेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा पूर्णपणे नव्याने करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून त्यासाठी एक विधेयक तयार करण्यात येत आहे. त्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये अपंगांसाठी असलेले आरक्षण दोन टक्क्यांनी वाढविण्याचा व अपंगत्वाची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने या नव्या विधेयकाचा कच्चा मसुदा तयार केला. त्यानंतर पंतप्रधानांनी हा मसुदा तपासून त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगट नेमला. मंत्रीगटाच्या सूचना आता पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविल्या गेल्या आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार देशात २.७ कोटी अपंग आहेत.सध्याच्या कायद्यानुसार सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये अपंगांसाठी तीन टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. हे आरक्षण शारीरिक अपंग, दृष्टिहिन आणि मूक-बधीर यांच्यासाठी प्रत्येकी एक टक्का आहे. नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात हे आरक्षण दोन टक्क्यांनी वाढवून पाच टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.अपंगत्वाची व्याख्या अधिक व्यापक करून आरक्षणासाठी पात्र असणाऱ्यांची वर्गवारी सातवरून वाढवून १९ करण्याचेही सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने प्रस्तावित केले आहे. यात काही प्रकारचे मानसिक आजार हेही अपंगत्व मानावे, असे सुचविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे विद्रुपता येणाऱ्या व्यक्तींचाही अपंगामध्ये समावेश करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>दोन मंत्रालयांमध्ये मतभेदविधेयकातील काही तरतुदींवरून सामाजिक न्याय आणि कार्मिक या दोन मंत्रालयांमध्ये मतभेद आहेत. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींनाही अपंग मानावे असे प्रस्तावित केले असून त्यात स्क्रिझोफ्रेनिया (दुभंग व्यक्तिमत्व), एपिलेप्सी (अपस्मार) आणि बायपोलर डिस्आॅर्डर (उन्माद) या मानसिक व्याधींचाही समावेश केला आहे. मात्र कार्मिक मंत्रालयाचा यास आक्षेप असून अशा मनोरुग्णांची सरकारी नोकरीसाठी योग्यता व उपयुक्तता कशी ठरवावी, असा त्यांचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे कार्मिक मंत्रालय पंतप्रधानांकडेच आहे. दोन्ही मंत्रालयांनी आपापली मते दिली आहेत. आता त्यावर निवाडा पंतप्रधानांनी करायचा आहे.