सीएएविरोधी आंदोलकांना विरोधकांकडून चिथावणी; पंतप्रधान मोदी यांचा आरोप

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी आंदोलनांना काँग्रेस व डावे पक्ष चिथावणी देत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत केला.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी आंदोलनांना काँग्रेस व डावे पक्ष चिथावणी देत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत केला.

पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात यावे असे पं. नेहरू यांचेही मत होते. त्यामुळे नेहरूंना हिंदुराष्ट्र निर्माण करायचे होते, ते जातीयवादी होते अशी टीका काँग्रेस करणार का?, असा सवाल करून मोदी म्हणाले की, राज्यघटना बचाओच्या घोषणा देणारी काँग्रेस आणीबाणीच्या काळात नेमका तोच विचार विसरली होती. काँग्रेसने अनेक पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली होती.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने गेल्या ७० वर्षांत राबविलेल्या धोरणांमुळे त्यांच्या पक्षात एकही परिपूर्ण नेता निर्माण झाला नाही. जनतेने २०१४ ते २०१९ या काळात भाजप सरकारचे काम पाहिल्याने पुन्हा आम्हाला निवडून दिले आहे.

मोदी म्हणाले की, काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांना हुसकावून लावल्याने तेथील हिंदू पंडित अन्य ठिकाणी निघून जाण्यास १९ जानेवारी १९९०पासून सुरुवात झाली. त्याच वेळी काश्मीरने आपली ओळख गमावली. काश्मीरला ओरबाडून कुणी खाल्ले? काश्मीरमध्ये फक्त बॉम्ब, बंदुका यांचेच राज्य आहे अशी ओळख कोणी निर्माण केली? जनतेला कोणतेही प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे मान्य नाही. जटिल प्रश्नांवर तोडगा निघावा लागतो. जनतेने फक्त सरकारच बदलले नाही, त्यांना राज्यकर्त्यांच्या कार्यशैलीतही बदल हवा होता.

आम्ही जुनाट वळणानेच कारभार करत राहिलो असतो तर कलम ३७० रद्दबातल करणे शक्य झाले नसते. तिहेरी तलाकमुळे मुस्लिम महिलांवर मोठा अन्याय होत होता. त्या प्रथेवर आम्ही बंदी आणली. जुन्या पठडीप्रमाणे विचार करत राहिले असतो तर रामजन्मभूमीचा प्रश्न कधीच सुटला नसता. कर्तारपूर कॉरिडोरचे स्वप्न सत्यात कधीच उतरले नसते. बांगलादेश-भारत दरम्यान जमिनीसंदर्भात करार कधीच झाला नसता.

वित्तीय तूट व महागाई आम्हीे नियंत्रणात राखली आहे. शेतीसाठी अर्थसंकल्पात पूर्वीच्या पाच तरतूद केली आहे. राजकारणापोटी काही राज्ये किसान राबविण्यास नकार देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाबाबत कोणतेही राजकारण करून नका. आपण सर्व मिळून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झटूया असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. राज्यसभेतही त्यांनी चर्चेला उत्तर दिले. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या आभाराचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला.