भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित केल्या गेलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांनी निलंबन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

नितीन अग्रवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली :महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित केल्या गेलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांनी निलंबन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आमदारांनी निलंबन कारवाई ही विरोधी आमदारांची संख्या कमी करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. 

भाजपचे नेते आशीष शेलार यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले की, निलंबनाचा प्रस्ताव अवैध असल्याचे घोषित करावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत निलंबन कारवाईला अस्थायी स्थगिती देऊन सर्व आमदारांना त्यांचे अधिकार बहाल केले जावेत, असेही न्यायालयाला म्हटले आहे. चार-चार आमदारांकडून याचिका दाखल केल्या आहेत. विधानसभेच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात या सर्व आमदारांविरोधात विधिमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. तो संमत झाला. त्या म्हटले की, निलंबित आमदारांनी पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केले.

भाजप नेत्यांचा युक्तिवाद असा की, सभापतींकडून निलंबित सर्व आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जायला हवी होती. निलंबन एक वर्षासाठी हा खूप जास्त काळ आहे.  सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार वाद होणे हा लोकशाहीचा भाग आहे. परंतु, ज्या प्रकारे कारवाई केली गेली ती फक्त विरोधकांची ताकद कमी करण्यासाठी.

हे आहेत आमदार

आशीष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखळकर, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, पराग अळवणी, जय कुमार रावत, राम सातपुते, बंटी भांगड़िया आणि नारायण कुचे.