पीडीएमएवरून सरकारशी मतभेद नाहीत

सार्वजनिक कर्ज उभारणीसाठी नव्या संस्थेच्या स्थापनेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे सरकारशी कोणतेही मतभेद नाहीत. रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना येथे ही माहिती दिली.

डेप्युटी गव्हर्नर : संघटनेने व्यावसायिक पद्धतीने काम करावे; सरकारचा हस्तक्षेप असू नयेनवी दिल्ली : सार्वजनिक कर्ज उभारणीसाठी नव्या संस्थेच्या स्थापनेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे सरकारशी कोणतेही मतभेद नाहीत. रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना येथे ही माहिती दिली. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संस्था (पीडीएमए) स्थापन करण्याच्या मुद्यावर सरकार व रिझर्व्ह बँकेदरम्यानचे सर्व मतभेद दूर झाले आहेत काय, असा प्रश्न विचारला असता मुंद्रा म्हणाले की, आमच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचे आम्ही सांगत आलो आहोत. त्यामुळे ते दूर करण्याचा प्रश्न कुठे उद्भवतो? चलन धोरण समितीच्या स्थापनेबाबत ते म्हणाले की, सरकारसोबत चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. उद्योग संघटना असोचेमद्वारे आयोजित समारंभानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अर्थसंकल्पीय शिस्त राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पीडीएमएला सरकार आणि केंद्रीय बँकांपासून स्वतंत्र ठेवण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.या मुद्यावरून सरकारशी कोणत्याही स्वरूपाचे मतभेद नाहीत. सरकारच्या पातळीवरील हा निर्णय आहे. पीडीएमएवरून सरकार व रिझर्व्ह बँकेत मतभेद निर्माण झाल्याची वृत्ते आली होती.४राजन काल म्हणाले होते की, सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संघटनेने एखाद्या व्यावसायिक संघटनेप्रमाणे काम करावे. ही संघटना केंद्रीय बँक आणि सरकारच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त असण्याची गरज आहे. ४यासारखी रचना असेल, तर त्यामुळे सरकारच्या कर्ज व्यवस्थापनात अधिक चांगली शिस्त येईल आणि आर्थिक प्रभाव पाडण्याच्या दृष्टीनेही नियमनात अधिक स्वातंत्र्य असेल.सरकारी कर्जरोख्यांचा कॉर्पोरेट रोखे बाजाराला फटकामुंबई : सरकारने रोख्यांद्वारे कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीचा देशातील कॉर्पोरेट कर्जबाजाराच्या वाढीवर परिणाम होत आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) उप गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.रेटिंग एजन्सी केअरद्वारे उद्योग कर्जावर आयोजित संमेलनात गांधी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, देशात सरकारी रोख्यांच्या मोठ्या पुरवठ्यामुळे कॉर्पोरेट रोखे बाजाराच्या वाढीत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कॉर्पोरेट कर्जबाजाराची वृद्धी न होऊ शकल्याशी संबंधित आकडेवारी मांडताना गांधी म्हणाले की, दरवर्षी केवळ सरकारी कर्जच अमर्याद रीतीने वाढत आहे. जर आम्ही सरकारी रोख्यांशी कॉर्पोरेट रोख्यांची तुलना केली, तर कॉर्पोरेट रोखे बाजार खूपच छोटा असल्याचे लक्षात येईल. २०१३ मध्ये देय सरकारी रोखे जीडीपीच्या ४९.१ टक्के एवढे, तर देय कॉर्पोरेट रोखे जीडीपीच्या ५.४ टक्के एवढे होते. अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादित करण्याच्या सरकारच्या योजनेचे स्वागत करताना, यामुळे कॉर्पोरेट कर्जबाजाराचा विस्तार होईल, असे ते म्हणाले. सरकार अर्थसंकल्पीय तुटीला वास्तविक पातळीवर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे आम्ही पाहिले आहे. सरकारच्या या उपायामुळे बाजारावर कमी दबाव पडेल. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाचे काम सरकार आरबीआयऐवजी एका व्यावसायिक संस्थेला देणार असल्याची अटकळबाजी सुरू असताना गांधी यांनी ही टिपणी केली हे उल्लेखनीय. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्नही कॉर्पोरेट कर्ज बाजारासाठी लाभदायक आहे, असेही ते म्हणाले.