संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'वंदे मातरम्'वर 10 तास चर्चा; PM मोदी सहभागी होणार...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 1, 2025 18:31 IST2025-12-01T18:31:01+5:302025-12-01T18:31:51+5:30
Parliament Winter Session: ‘वंदे मातरम्’ गीतास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अधिवेशनात विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात येणार आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'वंदे मातरम्'वर 10 तास चर्चा; PM मोदी सहभागी होणार...
Parliament Winter Session: ‘वंदे मातरम्’ गाण्यास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. लोकसभेत गुरुवार किंवा शुक्रवारी होणाऱ्या या चर्चेसाठी 10 तासांचा वेळ राखून ठेवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या विशेष चर्चेत सहभागी होऊन राष्ट्रगीताचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करतील.
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व पक्षांनी या निर्णयावर सहमती दर्शवली. लोकसभा व राज्यसभेतील बिझनेस अॅडव्हायजरी कमिटी (BAC) नेदेखील यास मान्यता दिली.
'वंदे मातरम्'चा ऐतिहासिक प्रवास
वंदे मातरम् गीत 1870 साली बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी बंगाली भाषेत लिहिले होते. हे गीत त्यांच्या सुप्रसिद्ध कादंबरी ‘आनंदमठ’ (प्रथम प्रकाशन - 1882) मधील एक भाग आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत हे गीत क्रांतीकारकांसाठी प्रेरणास्थान ठरले. 1950 साली भारत गणराज्याने अधिकृतपणे याला राष्ट्रीय गीताचे स्थान दिले.
अलीकडे, केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम्’च्या 150 वर्षांनिमित्त नाणे आणि विशेष टपाल तिकीट जारी केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी हे गीत स्वातंत्र्य संग्रामाची अमर धरोहर असल्याचे सांगत युवकांना त्याचे सामूहिक गायन करण्याचे आवाहनदेखील केले होते.
संसदेत विशेष सत्र
लोकसभा BAC च्या बैठकीत काँग्रेसने SIR आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा घेण्याची मागणी केली. मात्र सरकारने वंदे मातरम् विषयाला प्राधान्य दिले. तृणमूल काँग्रेसने लोकसभेतील या विशेष चर्चेला समर्थन दिले असून, विरोधी INDIA आघाडी सोमवारी मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या कार्यालयात याबाबत रणनीती आखणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर दरम्यान होत आहे. या काळात 15 बैठकांचे आयोजन असून सरकार 10 नवीन विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये अणू ऊर्जा, उच्च शिक्षण, राष्ट्रीय महामार्ग, विमा क्षेत्रातील सुधारणा यांसंबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.