सभागृह जत्रा नाही, इथे नियमांनुसारच बोलावे लागेल; अमित शाहांचा विरोधकांवर जोरदार हल्ला

लोकसभा अध्यक्षांविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर अमित शाह यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हा प्रस्ताव लोकशाहीसाठी दुर्दैवी असल्याचे सांगत, अध्यक्षांचे पद पक्षीय राजकारणापेक्षा वरचे असते, असे स्पष्ट केले. तसेच अध्यक्षांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, म्हणजे जगभरात भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर शंका निर्माण करण्यासारखे असल्याचेही म्हटले.

चार दशकांनंतर असा प्रस्ताव

लोकसभेत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येणे ही सामान्य घटना नाही. जवळपास चार दशकांनंतर असा प्रस्ताव पुन्हा आणण्यात आला आहे, ही खेदजनक बाब आहे. अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचे नसतात, ते संपूर्ण सभागृहाचे असतात. ते सर्व सदस्यांच्या अधिकारांचे संरक्षक असतात. आम्हीही बराच काळ विरोधी पक्षात होतो, तरीही भारतीय जनता पक्षाने कधीही लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नाही. अविश्वास प्रस्ताव हा रोजचा प्रकार नाही. अध्यक्षांच्या पदाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अशा गोष्टींचा विचार करायला हवा.

नियम पाळले नाहीत तर माईक बंद होईल

शाह यांनी सांगितले की, सभागृह चालवण्यासाठी ठराविक नियम आहेत आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. एखादा सदस्य नियमांकडे दुर्लक्ष करत असेल तर त्याला रोखणे, इशारा देणे किंवा बाहेर काढणे हा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. सभागृह जत्रा नाही. इथे नियमांनुसार बोलावे लागते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अध्यक्षांना कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. काही सदस्य नियमांनुसार चर्चा करण्याऐवजी सभागृहात गोंधळ निर्माण करत आहेत. नियमांचे पालन केले नाही तर माईक बंद होतो आणि तसे होणे स्वाभाविक आहे

अध्यक्षांच्या निर्णयावर मतभेद असू शकतात

शाह पुढे म्हणाले, अध्यक्षांच्या निर्णयावर असहमती व्यक्त करणे शक्य आहे, मात्र त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही. लोकसभा ही देशाच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी पंचायत आहे आणि तिच्या अध्यक्षांवर शंका घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या लोकशाही प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. 

अध्यक्षांना अधिकार...

सभागृहात भाषण करताना प्रत्येक सदस्याने अध्यक्षांच्या माध्यमातून बोलणे अपेक्षित असते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अध्यक्षांना इशारा देणे, सदस्याचे नाव नोंदवणे, निलंबित करणे किंवा गंभीर गोंधळाच्या परिस्थितीत सभागृह स्थगित करण्याचे आणि असंसदीय शब्द काढून टाकण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे असल्याचे शाहांनी सांगितले. तसेच, विरोधकांनी प्रस्तावावर गंभीर चर्चा करण्याऐवजी सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही शाहांनी केला.