त्रिसदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरण नेमण्याचा आदेश

वक्फ मालमत्तांसंबंधीचे दावे चालविण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायाधिकरणाऐवजी त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण नेमण्याची तरतूद करणारा सुधारित वक्फ कायदा लागू होऊन दोन वर्षे उलटली

नवी दिल्ली : वक्फ मालमत्तांसंबंधीचे दावे चालविण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायाधिकरणाऐवजी त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण नेमण्याची तरतूद करणारा सुधारित वक्फ कायदा लागू होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अशी नवी न्यायाधीकरणे अद्याप स्थापन न करण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून सर्व राज्यांनी त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण येत्या चार महिन्यांत स्थापन करावीत, असा आदेश दिला आहे.१९९५च्या वक्फ कायद्यात वक्फ मालमत्तांसंबंधीचे दावे चालविण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायाधिकरणाची तरतूद होती. महाराष्ट्रात असे एकसदस्यीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद येथे आहे. सुधारित वक्फ कायदा १ नोव्हेंबर २०१३ पासून लागू झाला. त्यानुसार जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय वक्फ न्यायाधीकरण नेमणे अपेक्षित आहे. मात्र एकाही राज्याने यानुसार त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण नेमलेले नाही. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम.वाय. इक्बाल व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.वक्फ कायद्यात वक्फचे दावे दिवाणी न्यायालयांत चालविण्यास पूर्ण मनाई आहे. त्यामुळे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन केले जाईपर्यंत असे दावे चालविण्याचा सध्याच्या एकसदस्यीय न्यायाधिकरणाचा अधिकार अबाधित राहील,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, मॅग्नम डेव्हलपर्स व इतरांनी केलेल्या अपिलांवर हा निकाल दिला गेला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने ११ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध ही अपिले केली गेली होती. उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता की, सुधारित कायदा लागू झाल्यापासून औरंगाबाद येथील एक सदस्यीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन करीत नाही तोपर्यंत वक्फचे दावे नियमित दिवाणी न्यायालयांत चालतील. तसेच १ नोव्हेंबर २०१३ नंतर एकसदस्यीय न्यायाधिकरणापुढे दाखल झालेले दावेही दिवाणी न्यायालायांकडे वर्ग होतील.उच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,सुधारित वक्फ कायद्यात त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण नेमण्याची तरतूद केली गेली तरी तसे होईपर्यंत एकसदस्यीय न्यायाधिकरण काम करू शकणार नाही, असे त्यात कुठेही म्हटलेले नाही. खास करून वक्फचे दावे दिवाणी न्यायालयात चालविण्यास असलेली मनाई पाहता नवे न्यायाधिकरण स्थापन होईपर्यंत आधीचे न्यायाधिकरणच सुरु ठेवावे लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)