वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने वादी आणि प्रतिवादींचा युक्तिवाद ऐकून घेत संसदेने पारित केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं. संसदेकडून पारित करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये घटनात्मक विचार असतो. तसेच त्यापैकी कुठलाही कायदा घटनात्मक नसल्याबद्दल कुठलाही सबळ पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत कोर्ट त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांनी अंतरिम आदेश पारित करण्यासाठी वक्फ संशोधन अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी तीन मुद्द्यांपुरतीच मर्यादित करावी. त्यामध्ये त्यामध्ये कोर्ट, युजर आणि डीडद्वारे घोषित वक्फ मालमत्तांना डि-नोटिफाय करण्याच्या बोर्डाच्या अधिकारांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही विनंती केली. तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कोर्टाने तीन मुद्दे अधोरेखिल केले होते. मात्र या मुद्द्यांशिवाय इतर मुद्द्यांवरही सुनावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र आम्ही या तीन मुद्द्यांना उत्तर म्हणून आपलं शपथपत्र दाखल केलं आहे. आमची विनंती आहे की, ही सुनावणी केवळ वरील तीन मुद्द्यांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यात यावी, अशी मागणी तुषार मेहता यांनी केली.
वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या युक्तिवादाला विरोध केला. तसेच महत्त्वपूर्ण कायद्यावर तुकड्यांमध्ये सुनावणी होऊ शकत नाही, असे सांगितले. संशोधन केलेला कायदा हा घटनेच्या कलम २५ चं उल्लंघन करतो, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.