देशातील केवळ ३१ शहरे १० वर्षांत झाली 'स्मार्ट'; महाराष्ट्रात फक्त पुणे, सोलापूर शहरांचा समावेश

डिसेंबर २०२५पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पांतर्गत सुमारे दहा वर्षात ५९,३८५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

नवी दिल्ली-  देशातील १०० शहरांना 'स्मार्ट सिटी'मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी २०१६मध्ये पाच वर्षांसाठी एक प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. मात्र, दहा वर्षे उलटून गेली आणि प्रकल्पाची मुदत तीन वेळा वाढवूनही केवळ ३१ शहरेच 'स्मार्ट' बनू शकली आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर या दोन शहरांचा समावेश आहे. तर, आणखी २६ शहरांना 'स्मार्ट' होण्यासाठी काही काळ लागणार आहे.

माहितीचा अधिकार अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने सांगितले की, स्मार्ट सिटीचे ४३ शहरांमधील प्रकल्प जवळपास पूर्ण झाले आहेत, तर २६ शहरांमध्ये हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे. डिसेंबर २०२५पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पांतर्गत सुमारे दहा वर्षात ५९,३८५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

अंतिम टप्प्यात असलेली शहरे अन् प्रकल्प संख्या
औरंगाबाद (२ प्रकल्प), कल्याण-डोंबिवली (३), नाशिक (२), पिंपरी-चिंचवड (१), ठाणे (२), विशाखापट्टणम (२), गुवाहाटी (१), भागलपूर (१), पणजी (४), अहमदाबाद (१), गांधीनगर (२), सिमला (३), जम्मू (४), बंगळुरू (१), दावणगेरे (१), हुबळी-धारवाड (२), कोच्ची (२), कावारट्टी (४), तिरुवअनंतपूरम (३), ग्वाल्हेर (४), सागर (२), उज्जैन (३), इम्फाळ (४), शिलाँग (३). स्मार्ट सिटी मोहिमेसाठी २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमधील शहरे निवडली होती.

'स्मार्ट सिटी' ठरलेली ३१ शहरांची नावे अन् पूर्ण झालेले प्रकल्प
आगरतळा (७७ प्रकल्प), आग्रा (६२), अटल नगर (५२), बरेली (८८), भोपाळ (८२), चंडीगड (२७), कोईबतूर (७२), दाहोद (३६), इरोड (५५), इंदूर (२३१), जबलपूर (१३०), झाशी (७८), कोहिमा (४०), मदुराई (१६), मुरादाबाद (४१), पाटणा (३४), पुणे (५५), राजकोट (७१), रांची (२६), सालेम (११४), शिवमोग्गा (११२), सोलापूर (४९), सूरत (८७), तुतिकोरिन (७५), तिरुचिरापल्ली (८३), तिरुनेलवेली (८१), त्रिप्पूर (२८), तुमकुरू (२१७), उदयपूर (१४३), वडोदरा (५२), वाराणसी (११७). या ३१ स्मार्ट शहरांमध्ये सर्वाधिक खर्च ज्या शहरांवर झाला आहे, त्यामध्ये इंदूर, त्रिप्पुर, सूरत, वाराणसी, भोपाळ आणि राजकोट यांचा समावेश आहे.