One Nation One Election : गेल्या काही काळापासून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची बरीच चर्चा सुरू आहे. देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असून, लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्याचा केंद्रातील भाजपा एनडीए सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
'वन नेशन वन इलेक्शन' या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन आणि बेल्जियमसह सात देशांतील निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. या देशांमध्ये जर्मनी, जपान, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्सचाही समावेश आहे, जेथे एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या जातात.
दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
इतर देशांच्या मॉडेल्सचा अभ्याससमितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर काम केले आणि इतर देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचे तुलनात्मक विश्लेषण केले. निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अवलंब करणे हा त्याचा उद्देश होता. कोविंद पॅनेलने आपल्या अहवालात भारतात समान निवडणुका लागू करण्याची प्रक्रिया व्यवहार्य आणि प्रभावी असल्याचे वर्णन केले आहे. यामुळे केवळ निवडणूक खर्च कमी होणार नाही, तर प्रशासकीय आणि राजकीय स्थैर्यही मिळेल, असा विश्वास पॅनेलला वाटतो.