भारतातील कारावासाच्या शिक्षेचा २५ वर्षे कालावधी कोणत्या निकषांवर मोजला?

सर्वोच्च न्यायालयाची अबू सालेमला विचारणा

नवी दिल्ली: भारतात २५ वर्षे कारावासाची शिक्षा भोगल्याच्या कुख्यात गुंड अबू सालेम याच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सवाल उपस्थित केला. शिक्षेतील सूट (रिमिशन) धरून कारावासाचा कालावधी मोजलास का? अशी विचारणाही न्यायालयाने त्याच्याकडे केली.

१९९३च्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी असलेल्या सालेम याचे दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. आपल्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनानुसार माझी शिक्षा २५ वर्षापेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा दावा सालेमने केला आहे.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सालेमने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या २५ वर्षाच्या कारावासाचा कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याचे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सालेमच्या वकिलांनी सांगितले की, आमच्या गणनेनुसार सालेमने २५ वर्षाचा कारावास पूर्ण केला आहे. त्यावर तुला प्रत्यक्ष ताब्यात कोणत्या दिवशी घेण्यात आले? असा प्रश्न खंडपीठाने अबू सालेमला केला. त्याला ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी ताब्यात घेण्यात आले. मग तू सूट (रिमिशन) धरून २५ वर्षे मोजली का? असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.

कारागृह नियम दोन आठवड्यांत सादर करा

सालेमवर टाडाअंतर्गतही गुन्हा नोंदविलेला आहे. महाराष्ट्राच्या कारागृह नियमांचा अभ्यास करायला हवा. टाडा अंतर्गत दोषी ठरवलेल्या आरोपीला एकही दिवसाची सूट मिळते की नाही? अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

त्यावर याचिकाकर्त्याने संबंधित कारागृह नियम दोन आठवड्यांच्या आत दाखल करावेत, असे आदेश देत खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचे ठरविले आहे.

चांगल्या वर्तनासाठी मिळणारी सूट धरून आपण २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली असल्याचा दावा करत सालेमने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली. मात्र, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.