आता हे कोणी सांगितले...! विशेष अधिवेशनात आरक्षण, जातीय जनगणनेवर तोडगा काढणार असल्याची चर्चा

गेल्या काही दिवसांपासून एक देश, एक निवडणूक, इंडिया हा शब्द संविधानातून काढून टाकण्यासारखे विषय मागे पडले आहेत.

मोदी सरकारने जेव्हापासून पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा केलीय तेव्हापासून वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. कोण म्हणतेय एक देश, एक निवडणूक; कोण म्हणतेय इंडियाचे भारत करणार तर कोण म्हणतेय महिला आरक्षण आणि नवीन संसदेतून कामकाज. आता तर आरक्षण आणइ जातीय जनगणनेवर मोदी सरकार तोडगा काढणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 

इतर मागासवर्गीयांच्या उपवर्गीकरणाबाबत न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार तो मांडू शकते असे सांगितले जात आहे. आयोगाने जुलैमध्येच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना हा अहवाल सादर केला होता.

सरकारवर जातीय जनगणनेचा दबाव वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. निवडणुका जवळ आहेत, यामुळे मोदी सरकार यावर तोडगा काढण्याची तयारी करत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांची बोलती बंद होऊ शकते, असा अंदाज आहे. भाजपलाही आपल्या मूळ मतदारांचा रोष पत्करण्याचा धोका आहे. रोहिणी अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत पक्षांतर्गतही मतभेद आहेत. 

गेल्या काही दिवसांपासून एक देश, एक निवडणूक, इंडिया हा शब्द संविधानातून काढून टाकण्यासारखे विषय मागे पडले आहेत. एक देश एक निवडणुकीवर आता कुठे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर इंडिया हा शब्द संविधानातून काढण्यासाठी खूप खटाटोप करावे लागणार आहेत. हे सारे पाच दिवसांत शक्य नाहीय. खुद्द मोदींनीच यावर चकार शब्द काढू नका असे आदेश आपल्या मंत्र्यांना, नेत्यांना दिले आहेत. यातच महिला आरक्षण, जातीय जनगणना आदी विषय आता पुढे येऊ लागले आहेत. परंतू, या पाच दिवसांत