नवी दिल्ली : जागतिक आर्थिक मंदी आणि देशांतर्गत महागाई या दोहोंवर मात करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या व्याजदरवाढीच्या अस्त्रमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था तरली असली तरी आता सातत्याने झालेल्या व्याजदरवाढीचा फटका विकासाला बसल्याचे दिसून आल्यानंतर, आता थेट सरकारने या मुद्यात लक्ष घालण्याचे संकेत दिले आहेत.
व्याज दरवाढीचा मुद्दा हा पूर्णपणो भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील असला तरी, आणि त्यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसले तरी या मुद्यावर ऊहापोह करण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली येत्या 31 जुलै रोजी देशातील सर्व सरकारी बँकांच्या मुख्याधिका:यांसोबत एक बैठक घेणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, या बैठकीत प्रामुख्याने व्याजदर कपात किंवा अधिकाधिक कर्ज वितरणासाठी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांच्या पातळीवर काय नियोजन शक्य आहे, याचा तसेच व्याजदराचे स्वरूप व रचना कशी असावी, नियमित टप्प्यांत त्यात काय व कसा बदल करता येईल, यावर बँकिंग क्षेत्रतल्या तज्ज्ञांची मते वित्तमंत्री जाणून घेणार आहेत.
नवे सरकार विराजमान झाल्यानंतर प्रथमच वित्तमंत्री थेट सरकारी बँकांच्या मुख्याधिका:यांशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे व्याजदरासोबतच, बँकांची थकीत कज्रे, कृषी क्षेत्रला होणारा वित्तपुरवठा, तसेच वित्तीय समायोजनाचे धोरण यावरही व्यापक चर्चा अपेक्षित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4वित्तीय समायोजनाचे धोरण सुरू राहणार असल्याचे मोदी सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. मात्र, हे धोरण राबविताना नव्या सरकारची त्यातील भूमिका किंवा दिशा कशी असेल, याची माहिती वित्तमंत्री या बैठकीत स्पष्ट करणार असल्याचे समजते.
4संपुआ सरकारने वित्तीय समायोजनाच्या धोरणांतर्गत देशाच्या कानाकोप:यात वित्तीय सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली होती.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}