"कोणालाही न्याययंत्रणेची बदनामी करू देणार नाही", 'एनसीईआरटी'ला शिकवला 'धडा', सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

NCERT book Supreme Court Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उद्विग्नता व्यक्त केल्यानंतर एनसीईआरटीने आठवीचे हे वादग्रस्त पुस्तक आपल्या वेबसाइटवरून तातडीने हटविले आहे.

-हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) या संस्थेने इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केलेल्या न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारासंदर्भातील मजकुराची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्वतःहून दखल घेतली. जगातल्या कोणालाही मी न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याचा तसेच तिची सचोटी डागाळण्याचा प्रयत्न करू देणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ठामपणे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उद्विग्नता व्यक्त केल्यानंतर एनसीईआरटीने आठवीचे हे वादग्रस्त पुस्तक आपल्या वेबसाइटवरून तातडीने हटविले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, आठवीतील विद्यार्थ्यांना न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकविले जात आहे.

असे उल्लेख पूर्वनियोजित पाऊल : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश म्हणाले की, यासंदर्भात कायदेशीर पावले उचलली जातील. या विषयाची दखल मी घेतली आहे.
पाठ्यपुस्तकातील असे उल्लेख हे पूर्वनियोजित पाऊल दिसते; पण मी याबाबत फार काही बोलणार नाही.

छापलेल्या पुस्तकांतील वादग्रस्त मजकूर वगळणार

आठवीच्या सामाजिक शास्त्राविषयीचे नवे पुस्तक एनसीईआरटीने वेबसाइटवरून हटविले आहे. तसेच या मंडळाने आधीच छापलेल्या पुस्तकांमधूनही हा वादग्रस्त भाग वगळण्याचा विचार सुरू आहे. हा भाग शिकविण्याबाबत एनसीईआरटीकडून कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत असे दिल्लीतील काही शाळांनी सांगितले.

पुस्तकातील उल्लेखांनी अस्वस्थ : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकात जे उल्लेख आहेत त्याबद्दल वकील, न्यायाधीश व न्याययंत्रणेशी संबंधित सर्वच घटक अस्वस्थ करणारे आहेत.

एनसीईआरटीची माफी

न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख असलेल्या पाठ्यपुस्तकातील धड्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर एनसीईआरटीने माफी मागितली आहे. संबंधित धड्यात अयोग्य मजकूर आणि निर्णयातील त्रुटी अनवधानाने समाविष्ट झाल्या असल्याचे स्पष्टीकरण संस्थेने दिले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने या पाठ्यपुस्तकाच्या प्रतींचे वितरण तात्पुरते स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायव्यवस्थेबाबत वादग्रस्त उल्लेख असल्याने हा निर्णय घेतला.