केरळमध्ये आता कुणीही 'अत्यंत गरीब' नाही, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचा मोठा दावा

राज्य सरकारने 2021 मध्ये सुरू केलेल्या ‘अत्यंत गरिबी निर्मूलन प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 64,006 कुटुंब, अत्यंत गरीब म्हणून चिन्हांकीत केले होते. या चार वर्षांच्या योजनंतर्तगत या कुटुंबांना निवास, अन्न, आरोग्य आणि उपजीविकेशी संबंधित मदत पुरविण्यात आली.

शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत तर केरळची चर्चा होतेच. मात्र आता गरिबी निर्मूलनाच्या प्रयत्नांच्या बाबतीतही या राज्याने देशाचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी राज्य विधानसभेत घोषणा केली की, केरळने ‘अत्यंत गरिबी’ (Extreme Poverty) पूर्णपणे संपवली आहे. महत्वाचे म्हणजे, असा पराक्रम करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य आहे, असा दावाही वाम लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) सरकारने केला आहे. राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी हा दावा केला आहे.

राज्य सरकारने 2021 मध्ये सुरू केलेल्या ‘अत्यंत गरिबी निर्मूलन प्रोजेक्ट’ अंतर्गत 64,006 कुटुंब, अत्यंत गरीब म्हणून चिन्हांकीत केले होते. या चार वर्षांच्या योजनंतर्तगत या कुटुंबांना निवास, अन्न, आरोग्य आणि उपजीविकेशी संबंधित मदत पुरविण्यात आली.

स्थानिक स्वराज्य मंत्री एम. बी. राजेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीति आयोगाच्या अध्ययनानुसार, केरळचा गरिबी दर देशातील सर्वात कमी म्हणजे 0.7 टक्के आहे. सर्वेक्षणात आम्हाला 64,006 कुटुंबांतील 1,03,099 व्यक्ती अत्यंत गरीब असल्याचे आढळले आणि त्यांना विविध योजनांशी जोडण्यात आले.

दरम्यान, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने (यूडीएफ) ने सरकारचा हा दावा “पूर्णपणे फसवणूक” करणारा असल्याचे म्हणत, विधानसभेतून वॉकआउट केले. तसेच, विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान संसदीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे.

यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले, “यूडीएफ जेव्हा फसवणुकीसंदर्भात बोलते, तेव्हा ते स्वतःच्या वर्तनाचा उल्लेख करत असतात. आम्ही जे सांगितले होते, ते करून दाखवले आहे.”