No Confidence Motion : लोकसभा... नव्हे ही तर आंध्र प्रदेशची विधानसभा

लोकसभेत तेलगू देसमने अविश्वास दर्शक ठराव मांडून आज त्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. तेलगू देसम पार्टीचे जयदेव गाला यांनी आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर आम्हा उर्वरित आंध्र प्रदेशावर कसा अन्याय होत आहे हा एकमेव पाढा त्यांनी सुमारे तासभर वाचून दाखवला.

नवी दिल्ली- लोकसभेत तेलगू देसमने अविश्वास दर्शक ठराव मांडून आज त्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. तेलगू देसम पार्टीचे जयदेव गाला यांनी आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर आम्हा उर्वरित आंध्र प्रदेशावर कसा अन्याय होत आहे हा एकमेव पाढा त्यांनी सुमारे तासभर वाचून दाखवला. विशेष म्हणजे त्यांच्या भाषणामध्ये सत्ताधारी किंवा इतर पक्षांनी बोलण्याऐवजी तेलंगण राष्ट्र समितीने सतत व्यत्यय आणला.

तेलंगणची निर्मिती करण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे चुकीच्या पद्धतीने विभाजन झाले. बळाचा वापर करुन ते विधेयक मंजूर करुन घेतले. आमची फसवणूक झाली असा सूर गल्ला यांनी आपल्या भाषणामध्ये लावला. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि तेलगू देसम पार्टीचे खासदार एकमेकांवर आरोप करत राहिले आणि इतर पक्षांकडे हे पाहात बसण्यापलिकडे काहीच राहिलं नाही. सभागृहात काही वेळ लोकसभेचं नेहमीचं वातावरण न राहाता विभाजनपूर्व आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेसारखे वातावरण तयार झाले होते. गल्ला यांच्या विधानावर आक्षेप घेत तेलंगण राष्ट्र समितीच्या खासदारांनी वेलमध्येही यायला सुरुवात केली होती.

गल्ला यांनी दक्षिणेच्या चार राज्यांपैकी आपल्या राज्यावर सर्वात जास्त अन्याय झाला हे सांगताना पंतप्रधानांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केले असे सांगितले. नव्या आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती बांधण्यासाठी केवळ 1500 कोटी रुपये दिले. इतक्या कमी पैशात राजधानी कशी बांधली जाऊ शकेल असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पंतप्रधानांनी तेलगू तल्ली म्हणजे तेलगू मातेचे मी रक्षण करेन असे आश्वासन दिले होते, ते त्यांनी या चार वर्षांमध्ये पाळले नाही अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. अविश्वास दर्शक ठराव हा सरकारच्या एकूण कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यांच संधी असते, तो मांडताना होणाऱ्या पहिल्या भाषणात सरकारला चारही बाजूंनी घेरले जाते. मात्र आज तेलगू देसमने केवळ आपल्या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा यासाठीच सर्व ठराव मांडला असल्यामुळे गल्ला यांनी दुसऱ्या कोणत्याही मुद्द्याला स्पर्श केला नाही. त्यातही पूर्वीच्या केंद्र सरकारने आमची कशी फसवणूक केली हे सांगण्यातच बहुतांश वेळ घालवल्यामुळे त्यांना मोदी सरकारची कोंडी करता आलीच नाही.